एमपी हाईकोर्ट से संविदा कर्मचारियों को झटका, नियमितीकरण की मांग वाली याचिका खारिज

मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारियों को जबलपुर उच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अल्पेश वाई कोगजे तथा जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने नियमितीकरण की मांग करते हुए संविदा सब इंजीनियरों की तरफ से दायर की गई याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में राज्य सरकार द्वारा नियमित पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया जारी रखने और संविदा कर्मचारियों के लिए निर्धारित विशेष आरक्षण व्यवस्था को पूरी तरह से वैध करार दिया है।

📋 कर्मचारी चयन मंडल के ग्रुप-3 भर्ती विज्ञापन को दी गई थी चुनौती; मनरेगा और पुलिस हाउसिंग के कर्मचारियों ने लगाई थी गुहार

याचिका का आधार और पृष्ठभूमि:

• याचिकाकर्ताओं का पक्ष: देवेंद्र कुमार उपाध्याय, इमरान खान, संजीव कुमार तिवारी सहित अन्य कर्मचारियों द्वारा दायर की गई याचिकाओं में कहा गया था कि वे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) तथा मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग एवं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में वर्ष 2007 से 2017 के बीच संविदा आधार पर सब इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुए थे।

• भर्ती को चुनौती: याचिका में वर्ष 2022 में कर्मचारी चयन मंडल (ESB) द्वारा जारी किए गए ग्रुप-3 भर्ती विज्ञापन को चुनौती दी गई थी और मांग की गई थी कि नियमित पदों पर सीधी भर्ती करने से पहले पिछले लंबे समय से कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए।

📜 सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का दिया गया था हवाला; सरकार ने कहा—'संविदा सेवा से स्वतः नियमितीकरण का अधिकार नहीं मिलता'

• कानूनी तर्क: याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क था कि वे संविदा कर्मचारी के रूप में पिछले 10 से 20 वर्षों से अपनी निष्ठावान सेवाएं दे रहे हैं। राज्य सरकार की 5 जून 2018 की नीति के तहत उनके नियमितीकरण का रास्ता सुनिश्चित किया गया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध 'उमा देवी' और 'जग्गो' प्रकरणों का भी हवाला दिया।

• सरकार का विरोध: इसके जवाब में राज्य सरकार की तरफ से याचिका का कड़ा विरोध करते हुए स्पष्ट किया गया कि संविदा कर्मचारियों को नियमित पदों पर स्वतः नियमितीकरण (Automatic Regularization) पाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। सरकार ने उनके हितों को ध्यान में रखते हुए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की है ताकि उन्हें नियमित भर्ती में पूरा अवसर मिल सके।

📊 संविदा कर्मचारियों के लिए बढ़ाया गया है 50 प्रतिशत तक का आरक्षण; आयु सीमा में भी दी गई है विशेष छूट

• आरक्षण का दायरा: सरकार ने हाई कोर्ट को जानकारी दी कि वर्ष 2020 में नियम 11(8) के तहत संविदा कर्मचारियों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, जिसे 22 जुलाई 2023 की नीति के अनुसार बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है।

• अन्य रियायतें: संविदा कर्मचारियों को निर्धारित आरक्षित कोटे में भर्ती के लिए सीधी प्रतिस्पर्धा करने का पूरा अवसर मिलेगा। इसके अलावा, संविदा सेवा की अवधि के अनुसार उन्हें अधिकतम आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी, हालांकि अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी। पात्र कर्मचारी निर्धारित शर्तों के अधीन खुले वर्ग (Open Category) की सीधी भर्ती में भी शामिल हो सकेंगे।

🚫 'संविदा और नियमित पद पूरी तरह अलग-अलग'; हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया—लंबे समय तक काम करने से नहीं मिलता रेगुलर होने का हक

• अदालत की टिप्पणी: हाई कोर्ट ने अपने स्पष्ट आदेश में कहा कि संविदा और नियमित पद प्रकृति में पूरी तरह अलग-अलग होते हैं। याचिकाकर्ताओं की मौजूदा संविदा सेवाएं किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं हो रही हैं, और सरकार के लिए नियमित पदों पर नई भर्ती रोकने का कोई भी न्यायसंगत या उचित आधार नहीं बनता है।

• अंतिम निर्णय: न्यायालय ने अपने फैसले में यह भी रेखांकित किया कि 'किसी भी कर्मचारी को केवल लंबे समय तक संविदा के पद पर काम करने मात्र के आधार पर नियमितीकरण का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता।' इस प्रकार अदालत ने संविदा सब इंजीनियरों की याचिका को खारिज कर दिया।