मध्य प्रदेश न्यूज़: कलेक्ट्रेट में ज्ञापन लेने नहीं आए कलेक्टर तो भड़के वकील, परिसर में ही धरने पर बैठे अभिभाषक

डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भवन को शहर से बाहर करीब 10 किलोमीटर दूर शिफ्ट करने के जिला प्रशासन के निर्णय के विरोध में जिला अभिभाषक संघ ने मोर्चा खोल दिया है। रतलाम में सभी न्यायालयीन कामकाज पूरी तरह ठप्प कर शुक्रवार को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकीलों ने जोरदार हड़ताल की। जिला अभिभाषक संघ ने प्रशासन को 7 दिन के भीतर जमीन आवंटन निरस्त करने का सख्त अल्टीमेटम दिया है। वकीलों ने दो टूक कहा है कि यदि निर्धारित समय में प्रशासन उनकी मांगें नहीं मानता है, तो शहर में बड़ा जन आंदोलन शुरू किया जाएगा।

🏛️ ज्ञापन लेने नहीं आए कलेक्टर तो भड़के वकील, कलेक्ट्रेट परिसर में ही बैठे धरने पर; जिला व राजस्व न्यायालयों में कामकाज रहा ठप्प

कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन और हड़ताल का असर:

• कलेक्ट्रेट में धरना: कलेक्ट्रेट पहुंचे अभिभाषकों का कहना है कि जिला प्रशासन मनमानी करते हुए शहर से इतनी दूर जिला न्यायालय शिफ्ट कर रहा है, जिससे आम जनता और वकीलों दोनों को भारी असुविधा होगी। रतलाम कलेक्ट्रेट में ज्ञापन लेने के लिए कलेक्टर अजय कटेसरिया के स्वयं नहीं आने पर भी वकील भड़क गए और विरोध जताते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में ही धरने पर बैठ गए।

• बंजली में जमीन आवंटन का विरोध: दरअसल, नवीन जिला न्यायालय बिल्डिंग के लिए जिला प्रशासन द्वारा ग्राम बंजली के पास शासकीय जमीन का आवंटन किया गया है। रतलाम शहर से एक तरफ होने और कलेक्ट्रेट व अन्य राजस्व न्यायालयों से करीब 10 किलोमीटर की दूरी होने की वजह से वकीलों ने इस निर्णय का कड़ा विरोध शुरू कर दिया है। हड़ताल के चलते शुक्रवार को पूरे जिले के अधिवक्ता न्यायालयीन कार्य से दूर रहे।

📜 मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण एडीएम ने लिया ज्ञापन; ग्रामीण व दूरस्थ इलाकों के पक्षकारों को होगी भारी परेशानी

प्रशासनिक पक्ष और अभिभाषक संघ की मांग:

• एडीएम को सौंपा ज्ञापन: कलेक्टर के 'मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान' कार्यक्रम में व्यस्त होने की वजह से एडीएम बृजेंद्र रावत ने मौके पर पहुंचकर अभिभाषक संघ का ज्ञापन प्राप्त किया।

• अध्यक्ष ने गिनाईं व्यावहारिक दिक्कतें: जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष राकेश शर्मा ने बताया कि कलेक्टर ने 22 अक्टूबर 2026 को आदेश जारी कर ग्राम बंजली की छह सर्वे नंबरों की भूमि नए जिला न्यायालय भवन के लिए आवंटित की है। प्रस्तावित स्थान शहर से दूर होने के साथ-साथ रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से भी लगभग 10-12 किलोमीटर दूर है। इससे ग्रामीण और सैलाना क्षेत्र सहित जिले के दूरस्थ इलाकों से आने वाले पक्षकारों को आवागमन में भारी परेशानी और अतिरिक्त आर्थिक भार उठाना पड़ेगा। अभिभाषक संघ ने रतलाम शहर के भीतर ही जिला न्यायालय के लिए जमीन उपलब्ध करवाने की मांग की है।