नेपाल की नई कूटनीति: भारत और चीन दोनों को साधने में जुटे पीएम बालेन शाह, जल्द करेंगे दिल्ली का दौरा

नेपाल अपनी पारंपरिक भू-राजनीतिक चुनौती को संभालते हुए भारत और चीन दोनों को एक साथ साधने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री बालेन शाह अपनी आगामी भारत यात्रा की तैयारियों में जुटे हैं, जबकि उनकी पार्टी के सांसदों का 20 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल चीन के दौरे पर है। इस तरह से काठमांडू अपने विदेशी संबंधों में एक मजबूत और व्यावहारिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री बालेन शाह मार्च में पदभार संभालने के बाद से अपनी पहली आधिकारिक द्विपक्षीय विदेश यात्रा के तहत आगामी 22 नवंबर को नई दिल्ली की यात्रा करने का कार्यक्रम तय कर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर, सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल राजनीतिक और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए बीजिंग रवाना हो चुका है।

🇨🇳 बीजिंग पहुंचे आरएसपी सांसदों के दल को मिले खास निर्देश; बीआरआई और अटके प्रोजेक्ट्स पर चर्चा की सलाह

चीन दौरे का एजेंडा और दिशा-निर्देश:

• पार्टी डेलीगेशन का दौरा: 'द काठमांडू पोस्ट' की रिपोर्ट के अनुसार, RSP के महासचिव और सांसद बिपिन आचार्य के नेतृत्व में आए इस प्रतिनिधिमंडल को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI), चीन के फंडेड प्रोजेक्ट्स, टूरिज्म, इकोनॉमिक कोऑपरेशन और पिछले द्विपक्षीय समझौतों को लागू करने पर चर्चा करने की सलाह दी गई थी। हालांकि, यह दौरा किसी आधिकारिक सरकारी डेलीगेशन के बजाय रूलिंग पार्टी के सांसदों द्वारा किया जा रहा है।

• पीएम शाह की दो टूक: प्रधानमंत्री शाह ने यह साफ कर दिया कि वे सत्तारूढ़ पार्टी और देश की राजनीतिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने सांसदों से कहा कि वे चीन के सामने हीन भावना का शिकार न हों, क्योंकि नेपाल एक छोटा देश है। प्रधानमंत्री ने सांसदों से यह भी कहा कि वे रुके हुए प्रोजेक्ट्स और उन्हें तेजी से लागू करने के बारे में चीनी अधिकारियों से पूरी स्पष्टता (क्लैरिटी) मांगें। बीजिंग में इन सांसदों की मुलाकात चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारियों से तय है।

💰 भारत यात्रा का आर्थिक और कूटनीतिक महत्व; 2 बिलियन डॉलर के इकोनॉमिक असिस्टेंस पैकेज का प्रस्ताव

भारत के साथ द्विपक्षीय एजेंडा:

• दिल्ली यात्रा का महत्व: प्रधानमंत्री शाह का नई दिल्ली जाने का फैसला उनके पिछले उस रुख से अलग है, जिसमें उन्होंने अपने पहले साल में विदेश दौरा नहीं करने की बात कही थी। उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण का सकारात्मक जवाब दिया है, जो भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिसरी के काठमांडू दौरे के दौरान दिया गया था।

• आर्थिक सहायता की मांग: दोनों पक्षों के बीच कई अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई है, जिसमें भारत से 2 बिलियन डॉलर के इकोनॉमिक असिस्टेंस पैकेज का नेपाल का प्रस्ताव भी शामिल है। काठमांडू ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए 1 बिलियन डॉलर का अनुदान और 1 बिलियन डॉलर के कंसेशनल लोन की मांग की है। प्रस्तावित अनुदान में बुटवल-पोखरा एक्सप्रेसवे और बाढ़ से खराब बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण शामिल है, जबकि लोन का उपयोग हाइड्रोपावर और बिजली ट्रांसमिशन लाइनों के लिए किया जाना है।

🤝 स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस के साथ संतुलन बनाने की कोशिश; बॉर्डर विवादों से दूर रहेगा चीनी दौरा

• संतुलित रिश्ते: रिपोर्ट के अनुसार, नेपाल को ट्रेड, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांजिट में भारत के सहयोग की सख्त जरूरत है, लेकिन वह अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता (Strategic Independence) से समझौता किए बिना चीनी निवेश और विकास में मदद भी चाहता है। बीजिंग और नई दिल्ली के साथ यह समानांतर बातचीत इस बात का शुरुआती संकेत है कि शाह सरकार अपने दोनों प्रमुख पड़ोसियों के साथ संबंधों को कैसे संभाल रही है।

• सीमा विवादों पर स्पष्टीकरण: RSP के चीफ व्हिप कबिंद्र बुर्लाकोटी ने साफ किया कि बीजिंग दौरा टूरिज्म से आगे बढ़कर दोनों देशों के विकास हितों में योगदान देगा और यह डेलीगेशन नेपाल-भारत-चीन बॉर्डर विवादों पर चर्चा नहीं करेगा, क्योंकि वे मुद्दे सरकार और आधिकारिक कूटनीतिक तंत्र की जिम्मेदारी हैं। प्रधानमंत्री शाह के भारत दौरे के चार दिन बाद सांसद वापस नेपाल लौटेंगे।