जबलपुर न्यूज़: हत्या की जांच के दौरान पद के दुरुपयोग का मामला, कोर्ट ने कहा- जांच रोकना उचित नहीं
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने फरार इनामी महिला सीएसपी नेहा पच्चीसिया की याचिका खारिज कर दी है। उन पर हत्या की जांच के दौरान पद का दुरुपयोग कर जमीन की रजिस्ट्री कराने का आरोप है। पूरी खबर पढ़ें।
जबलपुर। कटनी जिले में पदस्थ रहीं फरार इनामी महिला सीएसपी नेहा पच्चीसिया को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से बड़ा कानूनी झटका लगा है। नेहा पच्चीसिया की तरफ से भ्रष्टाचार और जमीन की रजिस्ट्री से जुड़े एक गंभीर मामले में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त किए जाने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद पाठक तथा जस्टिस राम कुमार चौबे की युगलपीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया।
युगलपीठ ने अपने स्पष्ट आदेश में कहा, “यह पूरा मामला हत्या की एक गंभीर जांच के दौरान कथित रूप से पुलिस पद का दुरुपयोग कर जबरन जमीन की रजिस्ट्री कराने से जुड़ा है। रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री और साक्ष्यों के आधार पर इस शुरुआती स्तर पर आपराधिक जांच की प्रक्रिया को रोकना कतई उचित नहीं है।”
🔪 हत्या के मामले में आरोपी को अनुचित लाभ दिलाने और जमीन की रजिस्ट्री कराने का है गंभीर आरोप
प्रकरण के अनुसार, कटनी के कुठला थाना क्षेत्र के अंतर्गत छब्बू कोल का शव 1 अप्रैल 2026 को एक खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ था। इस सनसनीखेज मामले की जांच तत्कालीन महिला सीएसपी द्वारा की जा रही थी। जांच के पश्चात पुलिस ने रमेश लोधी और उनके बेटे आकाश लोधी के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया था।
आरोप है कि महिला सीएसपी ने इस जांच के दौरान मुख्य आरोपी रमेश लोधी पर मानसिक दबाव बनाया और 15 अप्रैल 2026 को उसकी बेशकीमती जमीन की रजिस्ट्री मारूफ अहमद हनफी के पक्ष में करवा ली। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान निर्धारित समयावधि के भीतर अदालत में चालान पेश नहीं किए जाने के कारण मुख्य आरोपी रमेश लोधी को कानूनी तकनीकी खामी के चलते 'डिफॉल्ट जमानत' (Default Bail) का बड़ा लाभ मिल गया था।
👮♀️ सीएसपी सहित 3 लोगों के खिलाफ दर्ज हुई थी एफआईआर; एसआईटी ने घोषित किया था 10 हजार का इनाम
इस मामले में जब पीड़ित पक्षों द्वारा शिकायत की गई, तो शुरुआती जांच के बाद कटनी के कुठला थाना क्षेत्र में 19 अगस्त 2026 को महिला सीएसपी सहित कुल तीन व्यक्तियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद जांच के दायरे को बढ़ाते हुए इसमें धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) की धाराएं भी जोड़ दी गईं। इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी (SIT) के गठन की अनुशंसा की गई थी, और जांच में सहयोग न करने तथा फरार रहने पर तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दस-दस हजार रुपये का नगद इनाम घोषित किया गया था।
⚖️ याचिकाकर्ता के पर्याप्त सबूत न होने के तर्क को कोर्ट ने नकारा; राज्य सरकार ने रखा पक्ष
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बचाव पक्ष का तर्क: फरार महिला सीएसपी के अधिवक्ता की ओर से अदालत में यह तर्क दिया गया था कि उन्हें हत्या की इस जांच के चलते पुरानी रंजिश और बदले की भावना के तहत झूठा फंसाया गया है। उनके बैंक खातों में हुए लेन-देन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) और टॉवर लोकेशन के आधार पर लगाए गए पुलिस के सभी आरोपों को भी चुनौती दी गई, और कहा गया कि उनके खिलाफ लगाए गए जुर्म को साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त साक्ष्य मौजूद नहीं हैं।
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राज्य सरकार का विरोध: वहीं, राज्य सरकार की ओर से याचिका का कड़ा विरोध करते हुए कोर्ट को बताया गया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा इस मामले की विस्तृत प्रारंभिक जांच की गई थी। इसके उपरांत 20 अगस्त 2026 को उच्च स्तरीय जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया, जिसकी निगरानी में बैंक लेन-देन, कॉल रिकॉर्ड और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की गहन पड़ताल लगातार जारी है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद महिला सीएसपी को राहत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।
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