चेक गणराज्य में फूटा जनता का गुस्सा: प्राग की सड़कों पर उतरे 4 लाख लोग, 1989 के बाद का सबसे बड़ा प्रदर्शन
चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में लाखों लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। सार्वजनिक मीडिया की फंडिंग बदलने की योजना के खिलाफ यह 1989 के बाद का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। पूरी खबर पढ़ें।
यूरोप के कई देशों में चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच अब चेक गणराज्य में भी जनसैलाब सड़कों पर उतर आया है। रविवार को राजधानी प्राग के लेतना मैदान में करीब 3.5 लाख से 4 लाख लोगों ने एकजुट होकर प्रधानमंत्री आंद्रेज बाबिश की सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इसे वर्ष 1989 के बाद देश का अब तक का सबसे बड़ा सरकार विरोधी प्रदर्शन माना जा रहा है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रदर्शनकारी सरकार की उस विवादास्पद योजना का कड़ा विरोध कर रहे हैं जिसके तहत सार्वजनिक रेडियो और टेलीविजन संस्थानों की फंडिंग का तरीका पूरी तरह बदलने की तैयारी की जा रही है। लोगों और मीडियाकर्मियों को गहरी आशंका है कि इस बदलाव से मीडिया की आर्थिक स्वतंत्रता पर आंच आएगी और सरकार का सीधा दखल बढ़ जाएगा।
📜 क्या है चेक सरकार की नई मीडिया फंडिंग योजना और क्यों हो रहा है विवाद?
प्रधानमंत्री आंद्रेज बाबिश के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार सार्वजनिक रेडियो और टेलीविजन संस्थानों की मौजूदा फंडिंग व्यवस्था को समाप्त करना चाहती है।
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मौजूदा व्यवस्था: अभी चेक गणराज्य में आम नागरिक, परिवार और कारोबारी नियमित ब्रॉडकास्टिंग फीस के जरिए इन सार्वजनिक संस्थानों को फंड करते हैं।
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नई योजना: सरकार इस व्यवस्था को खत्म कर सार्वजनिक मीडिया को सीधे सरकारी बजट से पैसा मुहैया कराने की तैयारी कर रही है।
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फंडिंग में कटौती की आशंका: इस बदलाव से सार्वजनिक प्रसारण संस्थानों को मौजूदा फंडिंग के मुकाबले करीब 15 फीसदी कम बजट मिलने का अनुमान है, जिससे भविष्य में कर्मचारियों की छंटनी, कार्यक्रमों के निर्माण में भारी कटौती और कई लोकप्रिय शो बंद होने का खतरा मंडरा रहा है।
⚖️ प्रेस की स्वतंत्रता पर क्यों उठ रहे हैं गंभीर सवाल?
सरकार की इस योजना के खिलाफ मीडिया कर्मियों, विपक्षी दलों और लोकतंत्र समर्थक संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। आलोचकों का तर्क है कि जब सार्वजनिक मीडिया सीधे तौर पर सरकारी बजट पर निर्भर हो जाएगा, तो उसकी रिपोर्टिंग और संपादकीय स्वतंत्रता (Editorial Independence) सरकार की नीतियों के अधीन हो सकती है।
विपक्ष ने इस प्रस्ताव की तुलना हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन और स्लोवाकिया के रॉबर्ट फिको की सरकारों के दौरान मीडिया में किए गए विवादास्पद बदलावों से की है। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि सरकारी फंडिंग पर निर्भरता बढ़ने से मीडिया का गला घोंटने और सरकार विरोधी या आलोचनात्मक आवाजों को कुचलने का रास्ता साफ हो जाएगा।
दूसरी ओर, प्रधानमंत्री आंद्रेज बाबिश ने इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि ब्रॉडकास्टिंग फीस खत्म होने से देश के गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी और मीडिया संस्थान अधिक कुशलता से काम कर सकेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर स्पष्ट किया कि यह स्वतंत्र पत्रकारिता या लोकतंत्र के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं है।
🤝 'मिलियन मोमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी' संगठन ने किया प्रदर्शन का नेतृत्व
रविवार को प्राग में हुए इस विशाल प्रदर्शन का आयोजन ‘मिलियन मोमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी’ नामक संगठन द्वारा किया गया था। संगठन ने सरकार की नई फंडिंग नीति को देश के लोकतंत्र के लिए एक गंभीर खतरा करार दिया है। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक, चेक गणराज्य में सार्वजनिक सेवा पत्रकारिता समाज के सबसे भरोसेमंद समाचार स्रोतों में गिनी जाती है, और चेक टेलीविजन देश का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला ब्रॉडकास्टर है।
🕰️ ऐतिहासिक संदर्भ: 1989 का 'वेलवेट रिवोल्यूशन'
इस बड़े जन-आंदोलन ने लोगों को 1989 के ऐतिहासिक दिनों की याद दिला दी है। उस वर्ष तत्कालीन चेकोस्लोवाकिया (आज का चेक गणराज्य और स्लोवाकिया) में कम्युनिस्ट शासन के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन हुआ था जिसे ‘वेलवेट रिवोल्यूशन’ कहा जाता है। 17 नवंबर 1989 को प्राग में छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस की सख्त कार्रवाई के बाद लाखों लोग सड़कों पर उतर आए थे। उस निरंतर दबाव के चलते अंततः कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता छोड़नी पड़ी थी और लोकतंत्र समर्थक नेता वाक्लाव हावेल देश के राष्ट्रपति चुने गए थे। वर्तमान प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे देश की लोकतांत्रिक आजादी और मीडिया की स्वतंत्रता पर किसी भी तरह का आंच नहीं आने देंगे।
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