भोपाल में स्टोन क्रशर संचालकों का फूटा गुस्सा: ई-गेट चालान और तकनीकी खामियों के खिलाफ सरकार से की निरस्तीकरण की मांग

मध्य प्रदेश में ई-गेट के जरिए खनिज परिवहन वाहनों पर हो रहे चालान को लेकर स्टोन क्रशर संचालकों ने नाराजगी जताई है। भोपाल में बैठक कर 5 नवंबर से पहले के चालान रद्द करने की मांग की गई है।

Nov 16, 2026 - 21:18
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भोपाल में स्टोन क्रशर संचालकों का फूटा गुस्सा: ई-गेट चालान और तकनीकी खामियों के खिलाफ सरकार से की निरस्तीकरण की मांग

भोपाल। मध्य प्रदेश में ई-गेट के माध्यम से खनिज परिवहन करने वाले वाहनों पर धड़ल्ले से की जा रही चालानी कार्रवाई को लेकर स्टोन क्रशर संचालकों की नाराजगी अब खुलकर सामने आ गई है। संचालकों का सीधा आरोप है कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई इस नई व्यवस्था की तकनीकी और कानूनी वैधता की पूरी जांच किए बिना ही वाहन चालकों को भारी-भरकम चालान थमा दिए गए हैं। कई मामलों में तो हद तब हो गई जब एक ही नंबर प्लेट पर अलग-अलग वाहनों के चालान तक जारी होने की हैरान करने वाली शिकायतें सामने आई हैं।

इस गंभीर समस्या पर विचार-विमर्श करने के लिए राजधानी भोपाल के प्रतिष्ठित रविंद्र भवन सभागार में सोमवार को प्रदेश भर के स्टोन क्रशर संचालक एकजुट हुए और एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के दौरान मध्य प्रदेश स्टोन क्रशर ओनर्स एसोसिएशन ने राज्य सरकार से यह मांग की है कि 5 नवंबर से पहले के सभी ई-गेट चालान तुरंत निरस्त किए जाएं, बिना देरी के जब्त वाहनों को छोड़ा जाए और खनिज रॉयल्टी की उपलब्धता को सुगम बनाया जाए। एसोसिएशन के अध्यक्ष देवेंद्रपाल सिंह चावला ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि नियमों की जटिलता और भारी-भरकम जुर्माने के कारण गांवों में हजारों लोगों को रोजगार देने वाला यह महत्वपूर्ण क्रशर उद्योग भारी संकट में आ सकता है।

🔍 एक नंबर प्लेट पर कई-कई वाहनों के चालान; पायलट प्रोजेक्ट की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

एसोसिएशन के अध्यक्ष देवेंद्रपाल सिंह चावला ने मीडिया से बातचीत में बताया कि सरकार ने ई-गेट व्यवस्था को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू तो कर दिया, लेकिन इसकी जमीनी तकनीकी कमियों को दूर किए बिना ही क्रशर संचालकों पर ताबड़तोड़ चालान भेजे जाने लगे। स्थिति यह है कि कई मामलों में एक ही नंबर प्लेट पर छह, दस और बारह पहिया वाहनों के चालान जारी कर दिए गए हैं।

उनका कहना है कि ई-गेट व्यवस्था लागू करने से पहले वाहनों में आरएफआईडी (RFID) टैग की फुलप्रूफ व्यवस्था होनी चाहिए थी। इसके अलावा, छह-छه महीने पुराने चालान अचानक एक साथ भेजे जाने से वाहन मालिकों और संचालकों को अपना पक्ष रखने का मौका तक नहीं मिल पाया है।

📅 5 नवंबर से पहले के सभी चालान निरस्त करने की पुरजोर मांग

एसोसिएशन ने सरकार के सामने अपनी प्रमुख मांगें रखते हुए कहा है कि:

  • चालान निरस्त हों: सरकार की ओर से वाहनों में आरएफआईडी टैग लगवाने की अंतिम तारीख 5 नवंबर तय की गई थी। ऐसे में इस निर्धारित तिथि से पहले के सभी ई-गेट चालान पूरी तरह से निरस्त किए जाएं।

  • भविष्य की व्यवस्था: भविष्य में टैग पर आधारित व्यवस्था पूरी तरह सुनिश्चित होने के बाद ही नियमानुसार चालानी कार्रवाई की जाए।

  • वाहन रिहाई: बिना पर्याप्त तकनीकी जांच के जल्दबाजी में जिन वाहनों को जब्त किया गया है, उन्हें तत्काल प्रभाव से छोड़ा जाए।

💰 पर्यावरण क्षति के नाम पर लाखों रुपये की वसूली पर कड़ी आपत्ति

क्रशर संचालकों ने पर्यावरण क्षति के नाम पर मनमाने तरीके से लगाए जा रहे भारी-भरकम जुर्माने को भी पूरी तरह अनुचित बताया है। चावला का कहना है कि सामान्य रॉयल्टी नियमों के तहत निर्धारित जुर्माने से बिल्कुल अलग हटकर पर्यावरण नुकसान के नाम पर एक-एक लाख और दो-दो लाख रुपए तक की भारी वसूली की जा रही है।

जब संबंधित वाहनों के पास वैध पीयूसी (PUC) और खदानों के पास तमाम जरूरी पर्यावरणीय अनुमतियां मौजूद हैं, तो इस प्रकार की अतिरिक्त वसूली का क्या कानूनी आधार है, यह स्पष्ट होना चाहिए।

🌾 ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने वाला प्रमुख उद्योग; नियमों में शिथिलता की दरकार

देवेंद्रपाल सिंह चावला ने अंत में जोर देते हुए कहा कि स्टोन क्रशर उद्योग ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में कुशल और अकुशल दोनों ही प्रकार के श्रमिकों को बड़े पैमाने पर आजीविका मुहैया कराता है।

ऐसे में सरकार को इस उद्योग की व्यावहारिक और जमीनी समस्याओं को गंभीरता से समझते हुए नियमों में जरूरी शिथिलता देनी चाहिए, ताकि यह महत्वपूर्ण उद्योग सुचारू रूप से चलता रहे और ग्रामीण अंचल के रोजगार पर किसी प्रकार का कोई संकट न आए।

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