मध्य प्रदेश बनेगा परमाणु ऊर्जा का बड़ा केंद्र: नीमच, मंडला और शिवपुरी में स्थापित होंगे 3 बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट
मध्य प्रदेश परमाणु ऊर्जा उत्पादन का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। नीमच, मंडला और शिवपुरी में 7000 मेगावाट क्षमता के तीन परमाणु बिजलीघर स्थापित किए जा रहे हैं। पूरी खबर पढ़ें।
जबलपुर। मध्य प्रदेश आने वाले वर्षों में देश में परमाणु ऊर्जा (Nuclear Energy) उत्पादन के एक प्रमुख और बड़े केंद्र के रूप में विकसित होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में लगभग 7 हजार मेगावाट की कुल क्षमता वाले तीन बड़े परमाणु बिजलीघर स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना पर युद्धस्तर पर काम चल रहा है। इन तीनों प्रमुख परियोजनाओं की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के प्रतिष्ठित सार्वजनिक उपक्रमों— NTPC और NPCIL के कंधों पर है।
इसके साथ ही निजी क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों जैसे अडानी, टाटा और बजाज समूह ने भी मध्य प्रदेश में परमाणु बिजलीघर स्थापित करने में अपनी गहरी रुचि दिखाई है। मध्य प्रदेश ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने अपने बयान में स्पष्ट किया था कि राज्य में करीब 7 हजार मेगावाट क्षमता की तीन परमाणु परियोजनाएं वर्तमान में प्रगति पर हैं।
📍 1. नीमच बासी परमाणु बिजलीघर: 2800 मेगावाट की सबसे बड़ी परियोजना
इनमें से सबसे बड़ी परियोजना नीमच जिले के बासी में प्रस्तावित की गई है।
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क्षमता: यहां सार्वजनिक उपक्रम NTPC द्वारा 700 मेगावाट की चार अत्याधुनिक यूनिट्स स्थापित की जाएंगी, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 2800 मेगावाट होगी।
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जल आवंटन: इस विशाल परियोजना के लिए गांधी सागर जलाशय से 140 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी आवंटित किए जाने की सैद्धांतिक मंजूरी भी प्राप्त हो चुकी है।
🌿 2. मंडला का चुटका परमाणु बिजलीघर: पुनर्वास और विस्थापन की प्रक्रिया जारी
दूसरी महत्वपूर्ण परियोजना मंडला जिले के ऐतिहासिक चुटका क्षेत्र में है।
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क्षमता: यहां NPCIL द्वारा 700 मेगावाट की दो यूनिट्स स्थापित की जाएंगी।
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आवंटन: कुल 1400 मेगावाट क्षमता वाली इस परियोजना के लिए सरकार द्वारा पुनर्वास और विस्थापन कार्यों हेतु 196 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की जा चुकी है। वर्तमान में प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और आवश्यक जमीन एनपीसीएल को सौंपने की प्रक्रिया लगातार जारी है।
💧 3. भीमपुर शिवपुरी परमाणु बिजलीघर: सर्वेक्षण और पानी के प्रस्ताव पर काम
तीसरी प्रमुख परियोजना शिवपुरी जिले के भीमपुर में प्रस्तावित है।
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क्षमता: यहाँ भी NPCIL द्वारा 700 मेगावाट की चार यूनिट्स स्थापित की जाएंगी, जिससे इसकी कुल क्षमता भी 2800 मेगावाट होगी।
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प्रस्ताव: इस परियोजना के लिए 159 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी आवंटित करने का आधिकारिक प्रस्ताव भेजा गया है और फिलहाल जमीनी स्तर पर सर्वेक्षण (Survey) का काम जारी है।
🏢 निजी क्षेत्र की कंपनियों के चार प्रस्ताव; रीवा और चुटका में स्थानीय विरोध के सुर
सरकारी क्षेत्र की इन बड़ी परियोजनाओं के अलावा, निजी क्षेत्र की कंपनियों ने भी न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में निवेश करने में रुचि दिखाई है:
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निजी निवेश: प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, अडानी समूह ने कटनी और छिंदवाड़ा में, टाटा पावर ने रीवा में, जबकि बजाज समूह ने मंदसौर में परियोजनाएं लगाने की इच्छा जताई है। हालांकि इनकी अंतिम क्षमता और स्वीकृतियां अभी तय होना बाकी हैं।
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विरोध के स्वर: दूसरी ओर, मंडला के चुटका में बनने वाले परमाणु बिजलीघर का स्थानीय स्तर पर विरोध भी देखने को मिल रहा है। लोगों को आशंका है कि बरगी बांध के बैकवाटर के इस्तेमाल से जल प्रदूषण फैल सकता है, और विस्थापन को लेकर किसान लंबे समय से इसका विरोध कर रहे हैं। इसी प्रकार, रीवा में टाटा कंपनी द्वारा प्रस्तावित परमाणु बिजली घर को लेकर भी प्रदूषण की आशंका के चलते स्थानीय लोगों ने विरोध जताया है।
📈 भविष्य की जरूरत: 2047 तक 50 से 60 हजार मेगावाट बिजली की होगी मांग
केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के इलेक्ट्रिक पावर सर्वे के मुताबिक, वर्ष 2047 तक अकेले मध्य प्रदेश को लगभग 50,000 से 60,000 मेगावाट बिजली की आवश्यकता होगी, जबकि वर्तमान में प्रदेश में लगभग 20,000 मेगावाट बिजली का उपयोग किया जाता है।
बिजली की इस भारी-भरकम मांग को पूरा करने के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट बेहद जरूरी हैं। भारत सरकार ने भी 2047 तक पूरे देश में परमाणु संयंत्रों के जरिए 100,000 मेगावाट बिजली पैदा करने का बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। मध्य प्रदेश में जिस तेजी और गति के साथ काम चल रहा है, उससे यह उम्मीद है कि आने वाले कुछ ही वर्षों में प्रदेश को न्यूक्लियर पावर प्लांट्स से भरपूर स्वच्छ ऊर्जा मिलने लगेगी।
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