जबलपुर न्यूज़: संशोधित आबकारी नियम के तहत प्राथमिक स्कूल को नहीं माना गया स्कूल, कलेक्टर ने सौंपी रिपोर्ट
जबलपुर में एक ही बिल्डिंग में प्राइमरी स्कूल और शराब दुकान के संचालन के खिलाफ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कलेक्टर की रिपोर्ट और संशोधित आबकारी नियमों पर दो सप्ताह बाद होगी अगली सुनवाई।
जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में एक ही इमारत (बिल्डिंग) के भीतर प्राथमिक स्कूल और शराब दुकान का संचालन किए जाने के खिलाफ दायर की गई याचिका पर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस मामले की सुनवाई के दौरान कलेक्टर की ओर से अदालत में पेश की गई रिपोर्ट में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया, जिसमें कहा गया कि वर्ष 2023 के संशोधित आबकारी नियमों के तहत प्राथमिक कक्षाओं को विधिवत 'स्कूल' की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है।
याचिकाकर्ता की तरफ से इस विवादास्पद नियम को चुनौती देने के लिए याचिका में संशोधन करने हेतु समय प्रदान करने का आग्रह किया गया था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अल्पेश वाई कोगजे और जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने इस आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की है।
🏫 संजीवनी नगर मेन रोड का मामला; कलेक्टर को दिए गए थे निर्देश
यह जनहित याचिका याचिकाकर्ता अजय पटेल की ओर से दायर की गई थी, जिसमें बताया गया था कि जबलपुर के संजीवनी नगर मेन रोड स्थित एक ही बिल्डिंग में स्कूल और शराब दुकान का संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। इस गंभीर समस्या को लेकर उन्होंने संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत करने के साथ-साथ जिला कलेक्टर को भी लिखित आवेदन दिया था।
इसके बावजूद जब कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो उन्हें मजबूरन हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। मामले की पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर कलेक्टर को आवेदन पर सुनवाई कर उचित आदेश पारित करने के निर्देश दिए थे।
📜 आबकारी नियम में प्राथमिक स्कूल शामिल नहीं; दूरी महज 53 मीटर
सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान कलेक्टर की ओर से पेश किए गए जवाब में स्पष्ट किया गया कि वर्ष 2023 में आबकारी नियमों में किए गए संशोधनों के बाद, प्राथमिक कक्षाओं को शराब दुकान के लिए निर्धारित 100 मीटर की प्रतिबंधित परिधि (रेडियस) के दायरे में शामिल नहीं किया गया है।
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नियमों का दायरा: संशोधित नियमों के तहत केवल मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय (Middle School), हाईस्कूल, कॉलेज और शासकीय कन्या छात्रावास का ही स्पष्ट उल्लेख किया गया है।
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दूरी: कलेक्टर की रिपोर्ट में यह भी स्वीकार किया गया कि संबंधित प्राथमिक स्कूल और शराब दुकान के बीच की वास्तविक दूरी मात्र 53 मीटर है, लेकिन संशोधित नियम के दायरे में प्राथमिक शाला न आने के कारण इसे नियमों का उल्लंघन नहीं माना गया है।
👨⚖️ याचिकाकर्ता ने दिए अन्य राज्यों के फैसलों के हवाले
याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा पूर्व में पारित किए गए कई महत्वपूर्ण आदेशों का हवाला देते हुए अदालत को बताया कि कई अन्य राज्यों में इस प्रकार के नियमों को अवैधानिक ठहराया जा चुका है।
इसी आधार पर याचिकाकर्ता की ओर से मौजूदा आबकारी नियमों में संशोधन करने की पुरजोर मांग की गई है। हाईकोर्ट की युगलपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका में संशोधन करने की अनुमति दे दी है और मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद तय की है।
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