म्यांमार पर ICJ का ऐतिहासिक फैसला: 2017 के सैन्य अभियान में रोहिंग्या मुसलमानों के नरसंहार का दोषी पाया गया

ICJ ने 2017 के सैन्य अभियान में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार का म्यांमार को दोषी ठहराया है। जानें फैसले और UN जांच की अहम बातें।

Nov 19, 2026 - 20:15
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म्यांमार पर ICJ का ऐतिहासिक फैसला: 2017 के सैन्य अभियान में रोहिंग्या मुसलमानों के नरसंहार का दोषी पाया गया

म्यांमार के उत्तरी रखाइन राज्य में 2017 में एक सैन्य अभियान के दौरान लगभग 10,000 रोहिंग्या मुसलमान मारे गए थे। एक अहम फैसले में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) ने गुरुवार को म्यांमार को इन ऑपरेशन्स के दौरान मुस्लिम अल्पसंख्यक आबादी के खिलाफ नरसंहार करने का दोषी पाया। ICJ के ऐतिहासिक फैसले में पाया गया कि म्यांमार की सेना ने उत्तरी रखाइन प्रांत में रोहिंग्या आबादी को नष्ट करने के इरादे से ‘नरसंहार’ किया था।

गाम्बिया के लाए गए नरसंहार केस में अपने फैसले में कोर्ट ने पाया कि मिलिट्री के कामों से रोहिंग्या आबादी के एक बड़े हिस्से को खत्म करने का इरादा दिखा।

📜 ICJ प्रेसिडेंट युजी इवासावा ने पीस पैलेस में सुनाया फैसला

ICJ के प्रेसिडेंट युजी इवासावा ने हेग के पीस पैलेस में फैसला पढ़ते हुए कहा, “कोर्ट ने पाया कि म्यांमार के सिक्योरिटी फोर्स ने हजारों रोहिंग्या आम लोगों को मार डाला, बड़े पैमाने पर यौन हिंसा की, साथ ही बच्चों के खिलाफ बहुत ज्यादा हिंसा की, और भाग रहे रोहिंग्या पर हमला किया।”

🔍 संयुक्त राष्ट्र की जांच में क्या-क्या मिला?

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले में पाया गया कि म्यांमार की सेना ने उत्तरी रखाइन प्रांत में रोहिंग्या आबादी को नष्ट करने के इरादे से ‘नरसंहार’ (Genocide) किया था। आइए जानें संयुक्त राष्ट्र की जांच में क्या-क्या मिला-

  • नरसंहार और सामूहिक हत्याएं: बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया गया। जांच में पुष्टि हुई कि अगस्त 2017 में शुरू हुए सैन्य अभियानों के दौरान लगभग 10,000 रोहिंग्या नागरिकों की हिंसक तरीके से हत्या की गई।

  • आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का दावा खारिज: अदालत ने म्यांमार की इस दलील को खारिज कर दिया कि यह कार्रवाई केवल उग्रवादियों के खिलाफ थी। जांच में पाया गया कि सेना ने आम नागरिकों और आतंकियों के बीच कोई अंतर नहीं किया और भागते हुए निहत्थे लोगों को भी निशाना बनाया।

🚨 यौन हिंसा और बच्चों के खिलाफ अत्याचार

रिपोर्ट के अनुसार, म्यांमार के सैनिकों ने सामूहिक बलात्कार और यौन हिंसा को युद्ध के एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। अदालत ने पाया कि महिलाओं के साथ बर्बरता का उद्देश्य उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से इस कदर तोड़ना था कि वे भविष्य में संतान पैदा न कर सकें।

  • बच्चों के प्रति क्रूरता: जांच में छोटे बच्चों और शिशुओं के खिलाफ अत्यधिक हिंसा, उन्हें आग में झोंकने और बेरहमी से मारने के पुख्ता सबूत मिले।

  • जन्म दर रोकने के उपाय: जांच में यह भी सामने आया कि म्यांमार के अधिकारियों ने रोहिंग्या परिवारों पर दो बच्चों की सीमा तय करने जैसे प्रतिबंध लगाए थे। इसी उद्देश्य से यह नरसंहार किया गया।

🔥 लोगों के मारने का तरीका क्या-क्या था?
  • बस्तियों को जलाना: सैटेलाइट तस्वीरों और गवाहों के बयानों से साबित हुआ कि सेना और स्थानीय हथियारबंद गुटों ने सैकड़ों रोहिंग्या गांवों, घरों और मस्जिदों को पूरी तरह जलाकर राख कर दिया।

  • सबूत मिटाने की कोशिश: अदालत ने पाया कि म्यांमार सरकार ने अपराधों की जांच करने या दोषियों को सजा देने के बजाय बड़े पैमाने पर सबूतों को नष्ट किया।

  • पलायन के लिए मजबूर करना: इस हिंसा के कारण 7 लाख से अधिक रोहिंग्या अपनी जान बचाकर पड़ोसी देश बांग्लादेश भागने को मजबूर हुए।

  • भाग रहे आम लोगों पर हमले: सिक्योरिटी फोर्स ने रोहिंग्या के बड़े ग्रुप को निशाना बनाया और मार डाला, जब वे नदियों और जंगलों से होते हुए पड़ोसी बांग्लादेश की ओर भागने की कोशिश कर रहे थे।

  • नागरिकता और अधिकारों से वंचित करना: संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में बताया गया कि 2017 की हिंसा दशकों से चले आ रहे दमन का नतीजा थी। रोहिंग्या लोगों को जन्म से लेकर मृत्यु तक कानूनी पहचान, नागरिकता, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वतंत्र रूप से आने-जाने के अधिकारों से वंचित रखा गया था।

  • बच्चों के खिलाफ हिंसा और महिलाओं का यौन शोषण: कोर्ट ने बच्चों और बुज़ुर्गों के खिलाफ रेप, गैंग रेप और बहुत ज्यादा हिंसा के बड़े पैमाने पर होने वाले मामलों पर ध्यान दिया।

📂 गाम्बिया ने 2019 में फाइल किया था केस

गाम्बिया ने 2019 में केस फाइल किया था। उसने म्यांमार पर रोहिंग्या के खिलाफ सिस्टमैटिक कैंपेन चलाने का आरोप लगाया, जिसमें बड़े पैमाने पर हत्याएं, यौन हिंसा, गांवों को तबाह करना और जबरन हटाना शामिल था।

गाम्बिया ने कोर्ट से कहा कि वह यह घोषित करे कि म्यांमार ने कन्वेंशन का उल्लंघन किया है, जवाबदेही सुनिश्चित करे और पीड़ितों को मुआवजा दे। उसने रोहिंग्या शरणार्थियों की सुरक्षित वापसी की गारंटी भी मांगी, जिसमें नागरिकता और कानूनी सुरक्षा शामिल है।

🛡️ आरोप पर म्यांमार का क्या जवाब?

म्यांमार ने नरसंहार के आरोपों से इनकार किया। उसने कहा कि अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी के उत्तरी रखाइन राज्य में सुरक्षा चौकियों पर हमला करने के बाद सेना ने आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन शुरू किया।

म्यांमार के वकीलों ने तर्क दिया कि हत्याओं और यौन हिंसा के सबूत, अपने आप में, समुदाय को खत्म करने का इरादा साबित नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि सेना के व्यवहार से नरसंहार का इरादा ही एकमात्र सही नतीजा होना चाहिए। उन्होंने UN जांचकर्ताओं के नतीजों पर गाम्बिया के भरोसे को भी चुनौती दी।

🌍 जानें क्या है पूरा मामला

म्यांमार सेना ने अगस्त 2017 में एक क्लीयरेंस ऑपरेशन शुरू किया। इस अभियान के बाद हजारों रोहिंग्या लोगों की हत्या, रेप, टॉर्चर और घरों को जलाने की खबरें आईं। 730,000 से ज्यादा रोहिंग्या सीमा पार करके बांग्लादेश भाग गए।

रोहिंग्या पहले ही म्यांमार में दशकों से भेदभाव का सामना कर रहे थे, जिसमें नागरिकता न देना, आने-जाने पर रोक और बेसिक सेवाओं तक सीमित पहुंच शामिल थी। इस कार्रवाई ने मानवीय संकट को और गहरा कर दिया, जिससे समुदाय के ज्यादातर लोग बेघर हो गए और उनके पास कोई देश नहीं रहा।

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