सुप्रीम कोर्ट से बेंगलुरु के 4,500 घर खरीदारों को बड़ी राहत: कब्जा मिलने तक नहीं होगी कोई सख्त कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु के GM Infinite प्रोजेक्ट के 4,500 घर खरीदारों को राहत देते हुए फ्लैट का कब्जा मिलने तक किसी भी सख्त कार्रवाई पर रोक लगा दी है। पूरी खबर पढ़ें।
सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु के एक अधूरे हाउसिंग प्रोजेक्ट के करीब 4,500 घर खरीदारों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक खरीदारों को उनके फ्लैट का कब्जा नहीं मिल जाता, तब तक उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। इन खरीदारों ने बिल्डर को फ्लैट की कुल कीमत का करीब 95% भुगतान कर दिया है, लेकिन अभी तक उन्हें घर नहीं मिला है।
गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहन की बेंच ने यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि खरीदार अपनी शिकायतों को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट या बेंगलुरु स्थित नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) का रुख कर सकते हैं।
🏢 बेंगलुरु के GM Infinite Global Techies Town प्रोजेक्ट का है मामला
यह मामला बेंगलुरु के GM Infinite Global Techies Town प्रोजेक्ट से जुड़ा है। इसे गुलाम मुस्तफा एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है। कंपनी इस समय दिवालिया प्रक्रिया का सामना कर रही है। खरीदारों की ओर से कोर्ट में बताया गया कि करीब 4,500 लोगों ने फ्लैट की कीमत का लगभग 95% पैसा जमा कर दिया है। समझौते के मुताबिक, जनवरी 2022 तक फ्लैट का कब्जा मिल जाना चाहिए था। इसमें ज्यादा लगने वाला समय भी शामिल था। खरीदारों ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने निवेश की सुरक्षा, अधूरे फ्लैटों का निर्माण पूरा कराने और दिवालिया प्रक्रिया के दौरान बैंक की EMI से अस्थायी राहत देने की मांग की थी।
💸 बिना घर मिले चुकानी पड़ रही EMI और किराया
याचिका के अनुसार, इस प्रोजेक्ट में तीन टावर A, B और C हैं। इनमें टावर C को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (OC) मिल चुका है और कुछ खरीदारों को कब्जा भी दिया गया है। वहीं, टावर A और B का निर्माण अभी अधूरा है। खरीदारों का कहना है कि घर नहीं मिलने के बावजूद उन्हें होम लोन की EMI चुकानी पड़ रही है। साथ ही, रहने के लिए किराया भी देना पड़ रहा है। इससे उन पर दोहरा आर्थिक बोझ पड़ रहा है।
📜 कर्नाटक हाई कोर्ट या NCLT जाने की सलाह के साथ याचिका निस्तारित
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खरीदार पहले ही घर की कीमत का बड़ा हिस्सा चुका चुके हैं। ऐसे में फ्लैट का कब्जा मिलने तक उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि मामला कर्नाटक का है, इसलिए खरीदारों के लिए हाई कोर्ट या NCLT जाना उचित होगा। इसके बाद कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।
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