ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के दूसरे चरण की शुरुआत: सिंधिया और CM मोहन यादव ने आवंटित की 450 एकड़ भूमि

ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के दूसरे चरण की शुरुआत में 450 एकड़ जमीन आवंटित हुई। सिंधिया और CM मोहन यादव ने 25 निवेशकों को LOI सौंपे। पूरी खबर पढ़ें।

Nov 19, 2026 - 20:40
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ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के दूसरे चरण की शुरुआत: सिंधिया और CM मोहन यादव ने आवंटित की 450 एकड़ भूमि

भोपाल । मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आकार ले रहा टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन (TMZ), टेलीकॉम सेक्टर का बड़ा केन्द्र बनने जा रहा है। इस जोन का पहला चरण हाउसफुल होने के बाद अब इसके दूसरे चरण की शुरूआत हो गई है। केन्द्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को दूसरे चरण की शुरूआत की। इसके लिए 450 एकड़ भूमि आवंटित की गई है।

भोपाल के होटल ताज लेकफ्रंट में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन इन्वेस्टर्स समिट में 25 निवेशकों को लेटर ऑफ इंटेंट (LOI) सौंपे गए। इसमें एक निवेशक मध्य प्रदेश का जबकि 24 दूसरे राज्यों के हैं। TMZ के पहले चरण में निवेशकों द्वारा 3,611 करोड़ का निवेश किया जा रहा है और इससे 15 हजार 259 युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा।

🚀 सिंधिया बोले- 2030 तक हम करेंगे विश्व का नेतृत्व

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केन्द्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, “पिछले 12 सालों में दूरसंचार के मामले में की गई क्रांति दुनिया के लिए मिसाल है। भारत पहले 4G के मामले में दुनिया से पीछे था, लेकिन 5G में हम विश्व के साथ चले और 2030 तक 6G में भारत विश्व का नेतृत्व करेगा। इस दिशा में भारत अभी से पेटेंट हासिल कर रहा है। सिंधिया ने कहा कि देश में मोबाइल यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है।”

2014 से पहले देश में सिर्फ 6 करोड़ ब्रॉडबैंड उपभोक्ता थे, यह संख्या 16 गुना बढ़कर 102 करोड़ हो चुकी है। इंटरनेट कनेक्शन भी 25 करोड़ से बढ़कर 110 करोड़ पहुंच चुके हैं। देश में 4G कनेक्टिविटी 99 फीसदी गांवों और सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। देश में 50 करोड़ उपभोक्ता 5G उपयोग करते हैं। देश में 6G इंटरनेट सुविधा के विकास में भी दुनिया का नेतृत्व करेगा।

🏗️ TMZ के दूसरे चरण में क्या होगा?
  • TMZ को एक कम्पलीट पैकेज के रूप में तैयार किया गया, इसमें कंपोनेंट, कनेक्टिविटी, कोर सिस्टम, वायरलेस से लेकर टेस्टिंग और निर्यात तक का सिस्टम तैयार किया गया है।

  • TMZ के पहले चरण में 170 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी, जिसके लिए 25 निवेशकों का चयन किया गया, जबकि इसके लिए 50 आवेदन मिले थे।

  • TMZ के दूसरे चरण के लिए 450 एकड़ भूमि आवंटित की गई है।

  • TMZ में 493 करोड़ की लागत से विश्वस्तरीय टेस्टिंग अधोसंरचना तैयार की जा रही है। इसमें 2 लैब में 8 टेस्टिंग डोमेन रहेंगे।

  • TMZ के पहले चरण में 1,800 करोड़ के सालाना निर्यात की उम्मीद है। इससे 500 करोड़ का सालाना GST कलेक्शन होगा।

  • TMZ का पहला चरण पूरा होने से इंजीनियर, रिसर्च, क्वालिटी और मैनेजर जैसे 3 हजार से ज्यादा रोजगार तैयार होंगे।

  • इसके अलावा 45 हजार से ज्यादा अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

देश में ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या 100 करोड़ से ज्यादा हो गई है। देश में डेटा की कीमत भी 270 रुपए प्रति GB से कम होकर 8.5 रुपए प्रति GB रह गई है। ग्वालियर में TMZ को लेकर कहा कि ग्वालियर में औद्योगिक विरासत 150 साल पुरानी है। उनके पूर्वज माधव महाराज ने ग्वालियर में अधोसंरचना का विकास किया था।

🏭 मुख्यमंत्री बोले- MP मतलब मेगा प्रोजेक्ट, मोर प्रॉफिट

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि 13 दिसंबर को प्रदेश सरकार का 3 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। इन 1,000 दिनों में राज्य सरकार ने 432 दिन सिर्फ उद्योग और निवेश पर ही काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि TMZ के मामले में जुलाई में MOU हुआ था और सिर्फ 4 माह में ही इसके पहले चरण का काम पूरा हो गया और अब इसके दूसरे चरण का काम शुरू हो गया है। दूसरे चरण में 450 एकड़ में काम किया जाएगा। इसके लिए 500 करोड़ से ज्यादा राज्य सरकार को अनुदान प्राप्त होगा। TMZ के लिए अभी तक 700 एकड़ से ज्यादा के लिए प्रस्ताव मिल चुके हैं।

राज्य सरकार द्वारा यहां 1 रुपए प्रीमियम पर भूमि उपलब्ध कराई जा रही है। 1 रुपए स्क्वायर मीटर सालाना लीज रेंट 30 सालों तक, 100 फीसदी स्टाम्प ड्यूटी की राहत दी जा रही है। इसके अलावा 2 रुपए यूनिट के हिसाब से बिजली दी जा रही है। CM ने कहा कि सरकार ने उद्योग की राह आसान करने के लिए 2,700 से ज्यादा नियमों की जटिलताओं और 925 गैरजरूरी कानून खत्म किए हैं। इससे प्रदेश की GDP ग्रोथ 11 फीसदी से ज्यादा और औद्योगिक विकास दर 24 फीसदी से ज्यादा पहुंच गई है।

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