अब नहीं अटकेगी पदोन्नति की फाइल; GAD का बड़ा आदेश, पोर्टल पर दर्ज करना होगा पूरा ब्योरा

भोपाल। मध्यप्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सुखद खबर है। राज्य सरकार ने विभागों में लंबित पड़ी पदोन्नति प्रक्रिया को गति देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने सभी विभागों को यह आदेश दिया है कि वे अब तक की गई और शेष बची पदोन्नतियों का पूरा विवरण तत्काल ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करें। इस डिजिटल पहल का उद्देश्य बिना किसी देरी या पक्षपात के हर पात्र कर्मचारी को उच्च पद और वेतन का लाभ समय पर पहुँचाना है।

📊 डिजिटल ट्रैकिंग से बढ़ेगी पारदर्शिता

प्रशासन ने पदोन्नति प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग व्यवस्था लागू की है। अब शासन सीधे मॉनिटर कर सकेगा कि किस विभाग में और किस कारण से कर्मचारियों के प्रमोशन अटके हुए हैं। इस व्यवस्था से फाइलें इधर-उधर भटकने की समस्या खत्म होगी और बाबूशाही या मनमानी पर पूरी तरह लगाम लगेगी। यह डिजिटल प्रणाली सीधे तौर पर कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करेगी।

🔍 CM की सीधी समीक्षा और सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 'लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025' के तहत बीते नौ दिनों में विभागों द्वारा की गई कार्रवाई का गहन रिकॉर्ड खंगालने की तैयारी में हैं। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक में स्पष्ट कर दिया है कि पदोन्नति के मामलों में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मंत्रियों और उच्च अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पात्र कर्मचारियों को बिना किसी भेदभाव के समय सीमा के भीतर पदोन्नति का लाभ मिले।

🤝 कर्मचारी संगठनों में उत्साह

बुधवार को मंत्रालय में कर्मचारी कल्याण समिति, मंत्रालय कर्मचारी संघ और अजाक्स के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का भव्य अभिनंदन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पुनः आश्वस्त किया कि सरकार कर्मचारी हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर योग्य कर्मचारियों का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। सरकार के इस सख्त रुख और त्वरित कार्रवाई से कर्मचारियों में काफी उत्साह है और उन्हें उम्मीद है कि सालों से लंबित पदोन्नति की बाधाएं अब जल्द दूर हो जाएंगी।