जगदीशपुर में होगी मोहन कैबिनेट की बड़ी बैठक; समान नागरिक संहिता (UCC) के मसौदे को मिलेगी मंजूरी

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 18 जुलाई को होने वाली मध्य प्रदेश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक भोपाल के ऐतिहासिक स्थल जगदीशपुर (पूर्व नाम इस्लाम नगर) में आयोजित की जाएगी। इस बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करना है। कैबिनेट की इस बैठक में सरकार द्वारा तैयार किए जा रहे समान नागरिक संहिता के कानूनी मसौदे को औपचारिक मंजूरी दी जाएगी। यूसीसी के अध्ययन और क्रियान्वयन के लिए गठित की गई विशेषज्ञ समिति ने एक दिन पहले ही अपनी विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के बाद इस विधेयक को आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा।

🌾 कृषि एवं वित्त: 2031 तक जारी रहेंगी कई अहम योजनाएं, बैंकों को मिलती रहेगी सरकारी गारंटी

मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित इस उच्च स्तरीय बैठक में कृषि सहित कई अन्य महत्वपूर्ण विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं को वर्ष 2031 तक निरंतर जारी रखने का बड़ा निर्णय लिया गया। इसके साथ ही, कैबिनेट की बैठक में किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए यह फैसला भी किया गया कि समर्थन मूल्य (MSP) पर होने वाली फसलों की खरीदी के लिए बैंकों को दी जाने वाली सरकारी गारंटी की व्यवस्था को लगातार जारी रखा जाएगा। इसके अलावा वित्त विभाग से जुड़ी वित्तीय योजनाओं और विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं की निरंतरता के प्रस्तावों को भी सर्वसम्मति से प्रशासनिक मंजूरी दी गई।

🧑 2027 'युवा वर्ष' घोषित: युवाओं से दिसंबर 2026 तक मांगे सुझाव, व्यापारियों के लिए बनेगा GST अपीलीय बोर्ड

कैबिनेट में राज्य सरकार द्वारा आगामी वर्ष 2027 को आधिकारिक तौर पर 'युवा वर्ष' के रूप में मनाए जाने का एक दूरगामी निर्णय लिया गया है। इस भव्य योजना के क्रियान्वयन के लिए दिसंबर 2026 तक प्रदेश के युवाओं और आम नागरिकों से रचनात्मक सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। इन्हीं सुझावों के ब्लूप्रिंट के आधार पर साल 2027 में युवाओं के रोजगार, शिक्षा और कौशल विकास से जुड़ी नई योजनाओं और फैसलों को धरातल पर उतारा जाएगा। इसके साथ ही, कैबिनेट ने जीएसटी काउंसिल की सिफारिश पर प्रदेश में 'जीएसटी अपीलीय बोर्ड' के गठन को मंजूरी दे दी है। इससे टैक्स से जुड़े विवादों का निपटारा त्वरित गति से हो सकेगा और दस्तावेजों की प्रक्रिया सरल होने से एमएसएमई (MSME) सेक्टर के कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी।

💻 डिजिटल पंचायत: सीएम मोहन यादव ने लॉन्च किया 'पंचायत दृष्टि' प्लेटफॉर्म, आंगनबाड़ी राशन व्यवस्था में बड़ा बदलाव

प्रदेश की ग्राम पंचायतों में ऑडिट की पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, पेपरलेस और सरल बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने 'पंचायत दृष्टि' ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च किया। इसके साथ ही, कैबिनेट में आंगनबाड़ियों के 'टेक होम राशन' (THR) की मौजूदा व्यवस्था को पूरी तरह बदलने का एक संवेदनशील निर्णय लिया गया है। अब प्रदेश की आंगनबाड़ियों में 6 माह से 3 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टेक होम राशन उपलब्ध कराने की पूरी जिम्मेदारी महिला एवं बाल विकास विभाग को सौंप दी गई है। विभाग स्वयं चयनित महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से इस राशन को वितरित कराएगा। बता दें कि अभी तक यह व्यवस्था ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा संचालित की जा रही थी।