भोपाल के जगदीशपुर में आज मोहन यादव कैबिनेट की बड़ी बैठक; UCC विधेयक पर लग सकती है मुहर

भोपाल। मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार आज रविवार, 19 जुलाई को एक बड़ा और लीक से हटकर कदम उठाने जा रही है. सरकार इस बार मंत्रालय के बंद कमरों से बाहर निकलकर भोपाल के नजदीक स्थित ऐतिहासिक और पुरातात्विक धरोहर स्थल जगदीशपुर में अपनी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित कर रही है. महलों और समृद्ध इतिहास के लिए विख्यात जगदीशपुर में इस हाई-प्रोफाइल बैठक की सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. सुरक्षा से लेकर मंत्रियों के स्वागत और बैठक स्थल को लेकर स्थानीय प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है.

📜 2. मुख्यमंत्री निवास पर हुई हाई-लेवल मीटिंग: कैबिनेट प्रस्तावों और मानसून सत्र का हुआ रिव्यू

इस ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक से ठीक एक दिन पहले शनिवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने निवास स्थित 'समत्व भवन' में एक अत्यंत उच्च स्तरीय (High-Level) समीक्षा बैठक बुलाई. इस बैठक में मुख्यमंत्री ने 19 जुलाई को जगदीशपुर में होने वाली कैबिनेट बैठक के एजेंडे और 20 जुलाई से शुरू हो रहे मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की रणनीतियों की गहन समीक्षा की.

सीएम डॉ. यादव ने कैबिनेट में लाए जाने वाले सभी महत्वपूर्ण विधेयकों और विकास संबंधी प्रस्तावों की विस्तार से जानकारी प्राप्त की. उन्होंने विभागीय मंत्रियों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनहित से जुड़े प्रस्तावों में किसी भी प्रकार की तकनीकी या कानूनी कमी नहीं रहनी चाहिए.

⚖️ 3. विधानसभा के मानसून सत्र में आ सकता है यूसीसी (UCC) विधेयक: 5 दिन का होगा सत्र

इस बार 20 जुलाई से शुरू हो रहा मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र राजनीतिक रूप से बेहद गर्माने वाला है. विश्वसनीय सूत्रों और राजनीतिक गलियारों की चर्चाओं के अनुसार, मोहन यादव सरकार इस सत्र में समान नागरिक संहिता (UCC) से जुड़ा ऐतिहासिक विधेयक पेश कर सकती है.

यूसीसी की धरातलीय स्थिति:

मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने के लिए गठित की गई विशेषज्ञ कमेटी पहले ही अपनी व्यापक रिपोर्ट और फाइनल ड्राफ्ट मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को सौंप चुकी है. स्वयं मुख्यमंत्री भी अपने सार्वजनिक भाषणों में कई बार यह दोहरा चुके हैं कि सरकार इस मानसून सत्र में ही यूसीसी को लेकर बड़ा कानूनी कदम उठा सकती है. उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश विधानसभा का यह मानसून सत्र केवल 5 दिनों का होगा, जो 20 जुलाई से शुरू होकर 24 जुलाई तक चलेगा.

📍 4. 'डेस्टिनेशन कैबिनेट' का इतिहास: उज्जैन, इंदौर, जबलपुर और चित्रकूट के बाद अब जगदीशपुर की बारी

जगदीशपुर में होने जा रही यह बैठक मोहन सरकार की 'डेस्टिनेशन कैबिनेट' (Destination Cabinet) नीति का ही एक हिस्सा है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों को वैश्विक पटल पर पहचान दिलाना है.

जगदीशपुर, जिसे पूर्व में 'इस्लामनगर' के नाम से जाना जाता था, अपने प्राचीन किलों और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है. मोहन यादव सरकार द्वारा इससे पहले मध्य प्रदेश के कई ऐतिहासिक शहरों में इस प्रकार की कैबिनेट बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं, जिनका विवरण नीचे दी गई तालिका के माध्यम से समझा जा सकता है:

इस बार रविवार को जगदीशपुर के ऐतिहासिक प्रांगण में होने वाली इस कैबिनेट बैठक पर न केवल विपक्षी दलों की, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की जनता की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि यहाँ से प्रदेश के विकास और सामाजिक सुधारों से जुड़े कई युगांतकारी फैसलों का ऐलान हो सकता है.