सितंबर में आएगा MP सरकार का नया 'स्टेट जेट'; प्रदेश के सिर्फ 6 शहरों में ही हो सकेगी लैंडिंग

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के अतिविशिष्ट आवागमन (VIP Movement) को सुगम बनाने के लिए करीब 250 करोड़ रुपये की लागत से नया अत्याधुनिक जेट प्लेन खरीदा है. यह नया विमान सितंबर 2026 तक मध्य प्रदेश पहुंचने की संभावना है. हालांकि, इस हाई-टेक जेट प्लेन को उड़ाने के लिए वर्तमान में राज्य सरकार के पास प्रशिक्षित पायलट उपलब्ध नहीं हैं. इस समस्या के समाधान के लिए सरकार अपने एक वरिष्ठ पायलट को कनाडा भेजकर विशेष प्रशिक्षण दिलाने जा रही है, जिस पर अनुमानित 50 लाख रुपये का खर्च आएगा.

विमानन संचालनालय में नियमित पद पर पदस्थ सीनियर पायलट विश्वास राय इस नए 'बांबार्डियर चैलेंजर 3500' जेट प्लेन को उड़ाने के लिए कनाडा में एडवांस ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे. जब तक उनकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हो जाती, तब तक विमान निर्माता कंपनी बांबार्डियर एक साल के लिए अपने एक पायलट की सेवाएं मध्य प्रदेश सरकार को उपलब्ध कराएगी.

इस विमान के संचालन के लिए कुल तीन पायलटों का पैनल तैयार किया जाएगा, जिनमें से एक समय में दो पायलट विमान उड़ाएंगे. तीसरे पायलट की नियुक्ति के लिए निजी एविएशन कंपनियों से दरें (Rates) मांग ली गई हैं. उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने अपने बजट में नए स्टेट जेट प्लेन की खरीद के लिए 300 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया था.

कनाडा की कंपनी 'बांबार्डियर' से खरीदे जा रहे इस अत्याधुनिक चैलेंजर 3500 जेट विमान की एक बड़ी सीमा यह है कि यह केवल बड़े और उन्नत रनवे पर ही लैंड कर सकता है.

मध्य प्रदेश की केवल छह हवाई पट्टियों (भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा और सिंगरौली) पर ही इस जेट प्लेन को उतारा जा सकेगा. इन छह शहरों के अलावा मुख्यमंत्री या अन्य अतिविशिष्ट अतिथि प्रदेश के छोटे शहरों या कस्बों में जाने के लिए इस प्लेन का उपयोग नहीं कर पाएंगे. इस जेट प्लेन की सिटिंग कैपेसिटी 8 + 2 (8 यात्री और 2 पायलट) है.

नए राजकीय जेट प्लेन और उससे जुड़ी व्यवस्थाओं का पूरा ब्योरा नीचे दी गई तालिका में देखा जा सकता है:

वर्तमान में राज्य सरकार के पास खुद का क्रियाशील जेट प्लेन न होने के कारण निजी कंपनियों के किराए के विमानों पर निर्भर रहना पड़ता है.

• प्रति घंटा किराया: सरकार किराए के विमानों के लिए 2 से 5 लाख रुपये प्रति घंटा का भुगतान करती है.

• डेली स्टैंडबाय चार्ज: विमान का उपयोग हो या न हो, स्टेट हैंगर पर खड़े रहने का प्रतिदिन 10 लाख रुपये का भुगतान करना पड़ता है.

सरकार ने इसके लिए 12 अलग-अलग एविएशन कंपनियों के साथ अनुबंध किया हुआ है. पिछले लंबे समय से चली आ रही इस व्यवस्था के कारण राज्य के बजट का एक बड़ा हिस्सा किराए के भुगतान में चला जाता है. नया जेट प्लेन आने के बाद निजी कंपनियों पर सरकार की निर्भरता पूरी तरह समाप्त हो जाएगी.