गाजा युद्ध और क्षेत्रीय तनाव के साये में इजराइल में हो रहा मतदान, प्रधानमंत्री पद पर टिकी नजरें

7 अक्टूबर 2023 को हुए हमलों के बाद इजराइल में हो रहे ये पहले राष्ट्रीय चुनाव प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व और राजनीतिक भविष्य पर एक बड़े जनमत संग्रह के रूप में देखे जा रहे हैं। हालांकि गाजा, लेबनान, सीरिया और ईरान के खिलाफ सैन्य अभियानों पर नेतन्याहू को व्यापक समर्थन मिला है, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान असली बहस उनके नेतृत्व, नैतिक चरित्र, 7 अक्टूबर की सुरक्षा चूक और न्यायपालिका में सुधार जैसे मुद्दों पर केंद्रित है। आलोचकों का मानना है कि नेतन्याहू ने आधिकारिक जांच से बचने की कोशिश की है और बंधकों की वापसी के लिए पर्याप्त समझौते नहीं किए, जिससे देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर असर पड़ा है। वहीं, दोनों प्रमुख चुनावी गठबंधनों में वेस्ट Bank में बस्तियों का समर्थन और फिलिस्तीनी राष्ट्र के गठन का विरोध करने वाली पार्टियों का दबदबा बना हुआ है।

🪖 सैन्य सेवा से छूट और महंगाई बने बड़े सियासी मुद्दे: नेतन्याहू और उनके प्रतिद्वंद्वी आमने-सामने

इजराइल चुनाव में अति-रूढ़िवादी (अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स) युवाओं को अनिवार्य सैन्य सेवा से छूट दिए जाने का मुद्दा देश की सेक्युलर आबादी के बीच भारी नाराजगी का कारण बना हुआ है। देश में सैनिकों की भारी कमी के बीच, जहां रिजर्व सैनिकों को बार-बार युद्ध के लिए बुलाया जा रहा है, वहीं नेतन्याहू के मुख्य प्रतिद्वंद्वी और पूर्व सैन्य प्रमुख गादी आइसेनकोट ने इन छूटों को पूरी तरह खत्म करने का वादा किया है। इसके अलावा, दुनियाभर की तरह इजराइल में भी बढ़ती महंगाई और 'किफायती जीवन-यापन' की चिंताएं मतदाताओं को प्रभावित कर रही हैं। यरूशलेम के ‘इज़राइल डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट’ के अनुसार, युद्ध की विभीषिका, सैनिकों की कमी और आर्थिक दबाव के बीच मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, जो आने वाले समय में इजराइल की दिशा तय करेंगे।