भोपाल न्यूज़: सामुदायिक और व्यक्तिगत दावों में हो रही गड़बड़ी, वन मित्र पोर्टल को लेकर उठे सवाल
मध्य प्रदेश में वन अधिकार कानून 2006 के दो दशक बाद भी आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन का पूरा हक नहीं मिल पाया है। आदिवासी संगठनों ने सरकार और वन विभाग पर उठाए सवाल।
आदिवासियों और परंपरागत वन निवासियों को जल, जंगल और जमीन पर उनके पुश्तैनी अधिकार दिलाने के उद्देश्य से वर्ष 2006 में बनाए गए वन अधिकार कानून को लागू हुए दो दशक बीत चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में यह कानून आज भी धरातल पर पूरी तरह से उतर नहीं पाया है। इस कानून के तहत व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार देने की स्पष्ट व्यवस्था की गई है, लेकिन विभिन्न आदिवासी संगठनों का गंभीर आरोप है कि प्रदेश में आज भी लाखों लोग अपने वैध अधिकारों से पूरी तरह वंचित हैं। सामुदायिक वन संसाधनों पर जहां एक ओर ग्राम सभाओं को अपेक्षित अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं, वहीं व्यक्तिगत दावों में भी पात्र लाभार्थियों को उनकी मांग के अनुरूप पूरी जमीन नहीं दी जा रही है।
📜 "40 लाख हेक्टेयर वनभूमि पर ग्राम सभाओं का अधिकार अधूरा, राजस्व ग्राम बनाने की प्रक्रिया भी अटकी"— लोक स्वशासन आंदोलन
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सामुदायिक अधिकारों की अनदेखी: लोक स्वशासन आंदोलन के संयोजक विजय भाई ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि वन अधिकार कानून के तहत गांव की पारंपरिक सीमा में आने वाले जंगलों और वन संसाधनों के प्रबंधन का संपूर्ण अधिकार ग्राम सभाओं को मिलना चाहिए था। इसके बावजूद मध्य प्रदेश में सामुदायिक वन अधिकारों का क्रियान्वयन बेहद कमजोर स्थिति में है।
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वनभूमि और वनग्राम: उनका दावा है कि प्रदेश की करीब 40 लाख हेक्टेयर वनभूमि पर ग्राम सभाओं का मालिकाना और प्रबंधन संबंधी अधिकार अभी तक सुनिश्चित नहीं किया जा सका है। प्रदेश में कुल 925 वनग्राम मौजूद हैं, लेकिन उन्हें पूर्ण रूप से राजस्व ग्राम बनाने की प्रक्रिया भी अब तक पूरी नहीं हो पाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि व्यक्तिगत वन अधिकारों के दावों में भी लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है, जहां 5 एकड़ जमीन के आवेदन पर कई बार महज 50 डिसमिल या 1 एकड़ जमीन ही दी जा रही है।
💻 वन मित्र पोर्टल से बढ़ी आदिवासियों की मुश्किलें; ग्राम सभाओं की भूमिका को किया जा रहा है दरकिनार
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डिजिटल प्रक्रिया की अड़चनें: आदिवासी नेताओं ने वन अधिकारों के दावों के त्वरित निराकरण के नाम पर 'वन मित्र पोर्टल' के इस्तेमाल पर भी कड़ी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि जंगलों और दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले कई लोगों के पास इंटरनेट, स्मार्टफोन और ऑनलाइन आवेदन करने की पर्याप्त तकनीकी जानकारी नहीं होती है। ऐसे में यह जटिल डिजिटल प्रक्रिया उनके लिए राहत के बजाय एक बड़ी मुसीबत बन गई है।
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ग्राम सभाओं की उपेक्षा: इसके अलावा, जमीनी स्तर पर ग्राम सभाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को दरकिनार करके केवल ऑनलाइन प्रक्रियाओं के जरिए ही फैसले लिए जा रहे हैं, जबकि इस कानून में ग्राम सभाओं को सबसे ज्यादा और निर्णायक अधिकार दिए गए थे।
🛖 75 साल पुराने निवास के सबूत होने के बावजूद नहीं मिल रहा मालिकाना हक; अधिकार मांगने वालों को बताया जा रहा अतिक्रमणकारी
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पारंपरिक अधिकारों की बहाली: किसान आदिवासी संगठन होशंगाबाद के प्रतिनिधि फागराम ने कहा कि वन अधिकार कानून का मूल उद्देश्य ब्रिटिश शासन के दौरान छीने गए आदिवासियों के पारंपरिक अधिकारों को बहाल करना था, लेकिन आज भी तमाम आदिवासी परिवारों को उनकी अपनी ही जमीन का कानूनी मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई परिवार 75 साल से अधिक समय से वहां निवास करने के पुख्ता सबूत देने के बाद भी अपने बुनियादी अधिकारों से वंचित हैं।
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वन विभाग की कार्रवाई: सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में भी आदिवासियों के अधिकारों को लेकर गंभीर समस्याएं बनी हुई हैं। पेसा कानून (PESA) और संविधान की पांचवीं अनुसूची के प्रावधानों का भी प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। उन्होंने वन विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिन लोगों की पीढ़ियां जंगलों में रहकर जीवनयापन करती आई हैं, आज उन्हीं को अतिक्रमणकारी बताकर बेदखली के नोटिस थमाए जा रहे हैं। वन और राजस्व विभागों के बीच आपसी समन्वय की भारी कमी के कारण भी दावों का सही समय पर निराकरण नहीं हो पा रहा है।
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