'जंगल बचेगा तभी जीवन बचेगा', पाली तहसील के गिठौरी और पतनारकला में खनन गतिविधियों का विरोध
उमरिया के घुनघुटी जंगल में कोयला खनन परियोजना और पेड़ों की कटाई के विरोध पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार को घेरा है। पूरी खबर पढ़ें।
मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के संवेदनशील घुनघुटी क्षेत्र के जंगलों और कोयला खनन परियोजनाओं को लेकर राज्य की राजनीति अब पूरी तरह गरमाने लगी है। कोयला खनन और पेड़ों की कटाई को लेकर उठ रहे गंभीर सवालों के बीच मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने घुनघुटी के जंगलों को ग्रामीण और आदिवासी समुदाय की पहचान, संस्कृति तथा पीढ़ियों की अमूल्य विरासत बताते हुए विकास के नाम पर जंगलों के विनाश और आदिवासियों के पारंपरिक अधिकारों की लगातार हो रही अनदेखी पर तीखे सवाल खड़े किए हैं।
📜 सोशल मीडिया पर उठाई आवाज; बोले— "घुनघुटी के जंगल की लड़ाई पूरे मध्य प्रदेश के भविष्य की लड़ाई है"
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एक्स पर पोस्ट: नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अपनी पोस्ट में लिखा कि घुनघुटी का जंगल केवल पेड़ों का कोई साधारण समूह नहीं है, बल्कि यह वहां के ग्रामीण और आदिवासी समुदायों की जीवंत पहचान, संस्कृति और पीढ़ियों की विरासत है। उन्होंने सवाल किया कि विकास के नाम पर जंगलों का यह विनाश और आदिवासियों के अधिकारों की उपेक्षा आखिर कब तक चलती रहेगी।
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भविष्य की लड़ाई: उन्होंने इस गंभीर मुद्दे को केवल उमरिया जिले तक ही सीमित न रखते हुए यह स्पष्ट किया कि घुनघुटी के जंगल को बचाने की यह लड़ाई असल में पूरे मध्य प्रदेश के पर्यावरण और भविष्य की लड़ाई है। पोस्ट के अंत में उन्होंने कड़ा संदेश देते हुए लिखा कि "जंगल बचेगा, तभी जीवन बचेगा।"
⛏️ वेस्ट कोल ब्लॉक परियोजना पर घमासान; दस्तावेजों में 1753 पेड़ों की कटाई का प्रस्ताव
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खनन गतिविधियां: दरअसल, उमरिया जिले के घुनघुटी और उसके आसपास के बहुमूल्य वन्य क्षेत्रों में कोयला खनन की गतिविधियों और नई प्रस्तावित परियोजनाओं को लेकर पिछले काफी समय से बहस और विरोध का दौर जारी है। पाली तहसील के गिठौरी, पतनारकला और आसपास के इलाकों में खनन परियोजनाओं को लेकर स्थानीय ग्रामीण, आदिवासी समुदायों तथा पर्यावरण संरक्षण से जुड़े लोगों की चिंताएं लगातार सामने आ रही हैं।
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पेड़ों की कटाई के आंकड़े: इस बीच चर्चा में आई 'वेस्ट कोल ब्लॉक' परियोजना के दस्तावेजों के अनुसार, इस भूमिगत कोयला खदान के लिए लगभग 149.6878 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन का प्रस्ताव रखा गया है। इस प्रस्तावित परियोजना की उत्पादन क्षमता सालाना 8 लाख टन से लेकर अधिकतम 12 लाख टन तक बताई जा रही है। हैरानी की बात यह है कि सरकारी दस्तावेजों में ही 1753 पेड़ों की कटाई का प्रस्ताव दर्ज है, जिसने जंगलों के भविष्य और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को लेकर चिंताओं को और अधिक गहरा कर दिया है।
🐅 बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से जुड़ा है क्षेत्र; वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास पर मंडराया खतरा
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पर्यावरण और जैव विविधता: घुनघुटी का यह पूरा वन क्षेत्र जैव विविधता और वन्यजीवों की अबाध आवाजाही के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। पर्यावरणविदों और संरक्षण से जुड़े लोगों का मानना है कि यह क्षेत्र बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और अचानकमार के बीच वन क्षेत्र की निरंतरता को बनाए रखता है।
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आदिवासियों का विरोध: खनन गतिविधियों का दायरा बढ़ने पर वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास, उनके विचरण मार्गों, जल स्रोतों और आसपास के ग्रामीण पर्यावरण पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। जमीन, जंगल और खनन से जुड़े इन विवादों के बीच आदिवासी समुदाय की नाराजगी भी लगातार सामने आ रही है। स्थानीय ग्रामीणों ने अपनी जमीन, वन अधिकार और जंगलों की सुरक्षा के लिए प्रशासन के सामने बार-बार अपनी बात रखी है। गिठौरी क्षेत्र में आदिवासियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के विरोध में ग्रामीणों और कांग्रेस नेताओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया था, जबकि पेड़ों की कटाई के विरोध में आदिवासी समुदाय ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी गहरी चिंता जताई थी।
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