तालाब के 50 मीटर दायरे में बुलडोजर का एक्शन; रसूखदारों के बंगलों पर कार्रवाई अभी भी अधूरी

भोपाल। राजधानी की लाइफलाइन 'बड़ा तालाब' के FTL (Full Tank Level) से 50 मीटर के प्रतिबंधित दायरे में हुए अवैध निर्माणों पर प्रशासन ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। शनिवार को जिला प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने टीटीनगर वृत्त के ग्राम गौरा, बिशनखेड़ी और सेवनिया गौंड में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। 65 दिनों के अंतराल के बाद हुई इस कार्रवाई में निर्माणाधीन मकानों, टीनशेड और बाउंड्रीवॉल सहित सात अवैध कब्जों को जमींदोज किया गया।

📉 सीमांकन का ब्यौरा: 347 में से अब तक मात्र 58 कब्जे हटे

बड़ा तालाब के संरक्षण के लिए 25 फरवरी से शुरू हुए सीमांकन अभियान में कुल 347 छोटे-बड़े अवैध निर्माण चिह्नित किए गए थे। पिछले 130 दिनों में प्रशासन द्वारा केवल 58 अतिक्रमणों को ही हटाया जा सका है। एनजीटी (NGT) में पेश की गई अपनी 'एक्शन टेकन रिपोर्ट' (ATR) में निगम ने 21 और अतिक्रमण हटाने का वादा किया था, जिसके क्रम में यह ताजा कार्रवाई की गई है। अगली एटीआर रिपोर्ट 9 जुलाई को पेश की जानी है।

⚖️ रसूखदारों के आलीशान बंगलों पर क्यों टली कार्रवाई?

प्रशासनिक कार्रवाई के बावजूद तालाब के किनारे बने रसूखदारों के आलीशान कोठियों और फार्म हाउसों पर कार्रवाई अभी भी एक बड़ा सवाल बनी हुई है। प्रशासन का तर्क है कि इनमें से कई कब्जाधारियों ने उच्च न्यायालय (High Court) से 'स्टे' (Stay Order) ले रखा है। हालांकि, नगर निगम प्रशासन का दावा है कि वे उच्च न्यायालय में अपील कर इन स्थगन आदेशों को हटाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि एनजीटी के निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जा सके।

🛑 भविष्य की कार्ययोजना

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केवल छोटे अतिक्रमण ही नहीं, बल्कि FTL दायरे में आने वाले सभी अवैध निर्माणों को चिह्नित कर हटाया जाएगा। संबंधित कब्जाधारियों को नोटिस देने और कानूनी पेच सुलझाने की प्रक्रिया निरंतर जारी है। तालाब की पर्यावरणीय सुरक्षा और जल स्रोत को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए यह अभियान आगे भी इसी गति से जारी रहने की उम्मीद है।