विकसित भारत के संकल्प को साकार करता ऐतिहासिक बजट

जनजातीय समाज के लिए 14,925.81 करोड़ का विशेष आवंटन

Feb 11, 2025 - 21:00
Feb 11, 2025 - 21:02
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विकसित भारत के संकल्प को साकार करता ऐतिहासिक बजट

खरगोन/बड़वानी:- लोकसभा में केंद्रीय आम बजट 2025-26 पर चर्चा के दौरान खरगोन-बड़वानी लोकसभा सांसद एवं अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री गजेंद्रसिंह पटेल ने कहा कि यह बजट युवाओं, महिलाओं, किसानों, पिछड़ा वर्ग और आदिवासी समाज के समग्र विकास को समर्पित है। उन्होंने आदिवासी समाज के लिए विशेष रूप से ₹14,925.81 करोड़ के बजट आवंटन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 11 करोड़ जनजातीय और आदिवासी समाज की ओर से वह सरकार को धन्यवाद देते हैं।

सांसद पटेल ने कहा कि बीते 11 वर्षों में आदिवासी समाज के बजट आवंटन में बड़ा अंतर आया है, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। उन्होंने बताया कि सरकार ने दूरस्थ क्षेत्रों, जंगलों और गाँवों तक बुनियादी सुविधाएँ पहुँचाने के लिए प्रभावी योजनाएँ चलाई हैं।

आदिवासी विकास की दिशा में अहम कदम

धरती आबा उत्कृष्ट ग्राम योजना के तहत ₹80,000 करोड़ का प्रावधान, जिससे 65,000 आदिवासी गाँवों का उन्नयन होगा और मूलभूत सुविधाएँ मिलेंगी।

एकलव्य आवासीय विद्यालयों का विस्तार, जिससे आदिवासी बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी।

PM-JANMAN योजना के तहत मध्य प्रदेश के 8 आकांक्षी जिलों को विशेष रूप से चुना गया है, जहाँ केंद्र सरकार नियमित समीक्षा कर रही है।

महिला सशक्तिकरण के लिए स्वयं सहायता समूहों को ₹2 करोड़ तक का लोन देने का प्रावधान।

सिकल सेल बीमारी के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान, जिससे 5 करोड़ आदिवासी लाभान्वित हुए हैं।

मोबाइल टावरों की स्थापना से दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या का समाधान।

उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडरों की उपलब्धता, जिससे आदिवासी बहनों को धुएँ से मुक्त जीवन मिल रहा है।

आदिवासी क्रांतिकारियों का सम्मान

सांसद पटेल ने कहा कि सरकार ने जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास को संरक्षित करने के लिए भगवान बिरसा मुंडा, टंट्या मामा भील, रानी दुर्गावती, शंकर शाह, रघुनाथ शाह सहित कई क्रांतिवीरों को सम्मान दिया है। भगवान बिरसा मुंडा जी के नाम पर जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया गया है, जिसकी इस वर्ष 150वीं जयंती मनाई जा रही है।

उन्होंने कहा कि यह बजट समावेशी विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में ऐतिहासिक कदम है, जो आदिवासी समाज के सशक्तिकरण और उनके उज्ज्वल भविष्य की नींव रखेगा।

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