गोवंश संरक्षण के लिए शिवराज सरकार की बड़ी पहल, गोशालाओं का बजट बढ़ाकर हुआ 620 करोड़

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को टीकमगढ़ में आयोजित जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक के दौरान राज्य सरकार के गोवंश संरक्षण एवं संवर्धन से जुड़े प्रयासों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश सरकार गोवंश के संरक्षण, संवर्धन और उनके बेहतर व्यवस्थापन के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वर्तमान में प्रदेश की 3,212 पंजीकृत गोशालाओं में 5.20 लाख से अधिक गोवंश के बेहतर भरण-पोषण के लिए नियमित रूप से अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी कड़ी में उन्होंने डीबीटी (DBT) के माध्यम से प्रदेश की गोशालाओं को 109.79 करोड़ रुपये की अनुदान राशि सीधे उनके खातों में वितरित की है।

💰 वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 620.50 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट निर्धारित

मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि गोशालाओं में गोवंश के भरण-पोषण के लिए दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर 40 रुपये प्रति गोवंश प्रतिदिन कर दिया गया है। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए गोशालाओं के संचालन हेतु कुल 620.50 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। गोशालाओं के सुचारू संचालन और आवश्यक संसाधनों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। डीबीटी प्रणाली के उपयोग से अनुदान की राशि सीधे गोशालाओं के बैंक खातों में पहुँच रही है, जिससे भुगतान प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित हुई है।

⚖️ एक हजार से अधिक नई गोशालाओं का संचालन शुरू, वध पर पूर्ण प्रतिबंध

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यह भी बताया कि सरकार गठन के बाद से अब तक राज्य में एक हजार से अधिक नई गोशालाओं का संचालन शुरू किया जा चुका है, जिनमें दो लाख से अधिक गोवंश का व्यवस्थित और सुरक्षित व्यवस्थापन किया जा रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में गोवंश के वध पर पहले से ही पूर्ण प्रतिबंध लागू है और अवैध परिवहन पर प्रभावी रोक लगाने के लिए कानूनी प्रावधानों को और अधिक कठोर बना दिया गया है ताकि गौ-तस्करी पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सके।