15 अक्टूबर से बदलेंगे UPI पेमेंट के नियम! 2,000 रुपये से अधिक के ट्रांजैक्शन पर लगेगा MDR

डिजिटल पेमेंट की दुनिया में आगामी 15 अक्टूबर 2026 से एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के नए फ्रेमवर्क के तहत ₹2,000 से अधिक के कुछ पात्र मर्चेंट UPI ट्रांजैक्शन पर 0.4% तक मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू किया जाएगा।

हालांकि, सबसे राहत की बात यह है कि इसका भुगतान आम ग्राहक को नहीं, बल्कि संबंधित दुकानदार या मर्चेंट को करना होगा। ऐसे में बाजार में यह चर्चा तेजी से चल रही है कि जब UPI में MDR व्यवस्था लागू की जा रही है, तो क्या इसका सीधा फायदा Visa और Mastercard जैसी बड़ी अमेरिकी दिग्गज कंपनियों को भी मिल सकता है?

🔍 पहले समझिए क्या होता है MDR? कार्ड नेटवर्क और बैंकों के बीच कैसे बंटती है फीस

सरल शब्दों में कहें तो MDR (Merchant Discount Rate) वह डिजिटल प्रोसेसिंग शुल्क है, जो डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने वाले व्यापारी या कारोबारी से लिया जाता है।

सामान्य क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन के मामले में यह शुल्क अलग-अलग हिस्सों में विभाजित होता है। इसमें कार्ड जारी करने वाला बैंक (Issuing Bank), पेमेंट स्वीकार करने वाला बैंक (Acquiring Bank), कार्ड नेटवर्क (Visa/Mastercard) और अन्य पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स शामिल होते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि ₹3,000 के क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन पर 2% MDR लगता है, तो कुल ₹60 शुल्क बनता है। यह राशि इस पूरे डिजिटल इकोसिस्टम को चलाने वाले पक्षों के बीच बांटी जाती है, जिसमें कार्ड नेटवर्क को उनकी नेटवर्क फीस मिलती है।

📲 UPI में 15 अक्टूबर से क्या बदलेगा? जानिए शुल्क का पूरा गणित और सीमाएं

NPCI की नई गाइडलाइन्स के मुताबिक, ₹2,000 से अधिक मूल्य के पात्र मर्चेंट UPI ट्रांजैक्शन पर 0.4% MDR लागू होगा। हालांकि, ₹75,000 या उससे अधिक के बड़े ट्रांजैक्शन के लिए इस शुल्क की अधिकतम सीमा (Capping) ₹300 तय की गई है।

• ₹3,000 का UPI भुगतान: 0.4% के हिसाब से ₹12 MDR बनेगा।

• ₹50,000 का UPI भुगतान: 0.4% के हिसाब से ₹200 MDR बनेगा।

• ₹1,000,000 (1 लाख) का UPI भुगतान: गणितीय रूप से ₹400 बनता है, लेकिन अधिकतम कैपिंग के कारण MDR केवल ₹300 ही लगेगा।

ध्यान रहे कि आम नागरिकों के लिए UPI से लेनदेन पूरी तरह मुफ्त रहेगा। व्यक्ति से व्यक्ति (P2P) को भेजे जाने वाले पैसों पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा, छोटे P2PM मर्चेंट्स के लिए भी तय शर्तों के अनुसार जीरो MDR का प्रावधान जारी रहेगा।

🌐 क्या अमेरिकी कंपनियों (Visa/Mastercard) को मिलेगा फायदा? जानिए विशेषज्ञों का आंकलन

यहां Visa और Mastercard के काम करने के तरीके को समझना जरूरी है। ये अंतर्राष्ट्रीय कार्ड नेटवर्क हैं, जबकि UPI भारत का अपना पूरी तरह से स्वदेशी और स्वतंत्र पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है।

क्रेडिट/डेबिट कार्ड से भुगतान के दौरान कार्ड नेटवर्क MDR का एक हिस्सा प्राप्त करते हैं, परंतु UPI में प्रस्तावित MDR की संरचना पूरी तरह भिन्न है। यह व्यवस्था सीधे तौर पर Visa या Mastercard के लिए किसी तय राजस्व हिस्सेदारी से नहीं जुड़ी है। इसलिए, केवल UPI पर MDR लागू होने से यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि अमेरिकी कार्ड कंपनियों को सीधा फायदा पहुंचेगा। UPI के नए मॉडल में मिलने वाली फीस का बंटवारा NPCI और संबंधित भारतीय बैंकिंग सिस्टम के नियमों के आधार पर ही होगा।

⚙️ पेमेंट सिस्टम के बिजनेस मॉडल में बदलाव: नेटवर्क को टिकाऊ बनाने की कवायद

UPI लंबे समय से ग्राहकों और व्यापारियों के लिए एक मुफ्त डिजिटल पेमेंट सिस्टम के तौर पर काम करता रहा है।

अब बड़े मर्चेंट ट्रांजैक्शन से सीमित MDR लेने का मुख्य उद्देश्य UPI के लिए एक मजबूत और टिकाऊ कमर्शियल मॉडल तैयार करना है। NPCI के आंकड़ों के अनुसार, अगस्त 2026 में UPI ने 2,451 करोड़ से अधिक ट्रांजैक्शन प्रोसेस किए, जिनकी कुल वैल्यू ₹29.9 लाख करोड़ रुपये रही। इतने बड़े विशालकाय डिजिटल नेटवर्क को सुरक्षित रूप से संचालित करने के लिए सर्वर, साइबर सिक्योरिटी, टेलीकॉम और बैंकिंग सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार भारी खर्च करना पड़ता है।

🛍️ आम ग्राहक की जेब पर क्या असर पड़ेगा? दुकान पर सामान खरीदते समय नहीं देना होगा अतिरिक्त शुल्क

फिलहाल लागू हो रहे नए नियमों के अनुसार, ग्राहकों से अलग से कोई UPI चार्ज वसूलने का प्रावधान नहीं है।

यदि आप किसी दुकान पर जाकर ₹5,000 का सामान खरीदते हैं और UPI से भुगतान करते हैं, तो आपकी जेब से केवल ₹5,000 ही कटेंगे। यह MDR केवल मर्चेंट-साइड शुल्क है और व्यापारियों को इसे ग्राहकों पर ट्रांसफर करने की अनुमति नहीं दी गई है। इसलिए, इस कदम को किसी विदेशी कंपनी को लाभ पहुंचाने के बजाय UPI के कमर्शियल ढांचे को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उठाया गया कदम मानना अधिक सटीक होगा।