एमपी विधानसभा में लागू होगी 'ई-विधान' प्रणाली; घर बैठे लिंक से लाइव देख सकेंगे प्रश्नकाल, तोमर ने दिए निर्देश

भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकार, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक पहल की जा रही है। आगामी नवंबर माह से आयोजित होने वाले राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र से 'प्रश्नकाल' (Question Hour) का सीधा प्रसारण शुरू किया जाएगा। इस नई व्यवस्था के माध्यम से प्रदेश के नागरिक एक विशेष ऑनलाइन डिजिटल लिंक के ज़रिए घर बैठे ही सदन के भीतर चल रही वास्तविक गतिविधियों और बहसों के सीधे प्रत्यक्षदर्शी बन सकेंगे।

🌐 'वन नेशन, वन प्लेटफॉर्म' फ्रेमवर्क से जुड़ेगी एमपी विधानसभा: ई-विधान परियोजना का हो रहा विस्तार

इस पहल के साथ ही मध्य प्रदेश की विधानसभा राष्ट्रीय स्तर के 'वन नेशन, वन प्लेटफॉर्म' फ्रेमवर्क का औपचारिक हिस्सा बन जाएगी।

जनता तक सीधी और सुलभ पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा प्रशासन जल्द ही एक आधिकारिक डिजिटल लिंक जारी करेगा। इसके ज़रिए जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली और उनके द्वारा सदन में उठाए जा रहे ज्वलंत प्रश्नों को सार्वजनिक रूप से ऑनलाइन देखा जा सकेगा। यह पूरी प्रक्रिया 'ई-विधान' (e-Vidhan) परियोजना के व्यापक विस्तार का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत पूरे सदन को अत्याधुनिक तकनीक से लैस किया जा रहा है।

🏛️ जनप्रतिनिधियों की बढ़ेगी जवाबदेही: आम मतदाता जान सकेंगे अपने विधायक का प्रदर्शन

पूर्व में विधानसभा की बहसों और प्रश्नकाल की कार्यवाही को देखने की सुविधा केवल विधानसभा की दर्शक दीर्घा या कुछ बेहद सीमित आधिकारिक माध्यमों तक ही सीमित थी।

हालांकि, इस नई पारदर्शी व्यवस्था के लागू होने से आम मतदाता स्पष्ट रूप से यह जान सकेंगे कि उनके द्वारा चुनकर भेजे गए जनप्रतिनिधि उनके क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं को सदन में किस तरह उठा रहे हैं और सरकार से उन्हें क्या जवाब मिल रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह क्रांतिकारी कदम जन-संवाद को अधिक सशक्त, जवाबदेह और पारदर्शी बनाएगा।

📲 'नेवा' (National e-Vidhan Application) से पेपरलेस होगा सदन: विधायकों को मिला विशेष प्रशिक्षण

सदन की पूरी कार्यप्रणाली को डिजिटल और पेपरलेस रूप देने के लिए विधानसभा में सभी विधायकों की मेज पर अत्याधुनिक टैबलेट (Tablets) स्थापित किए जा चुके हैं।

इस हाईटेक प्रणाली के तहत विधायकों द्वारा पूछे जाने वाले सवाल और संबंधित सरकारी विभागों द्वारा दिए जाने वाले लिखित उत्तर ऑनलाइन माध्यम से ही प्रेषित किए जाएंगे। इस तकनीक के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी मंत्रियों और विधायकों को 'नेवा' (NeVA) वर्कशॉप के माध्यम से विशेष व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है।

🖥️ एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ेगा सदन: विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर कर रहे हैं निगरानी

केंद्रीय परिकल्पना के तहत मध्य प्रदेश विधानसभा को पूरी तरह डिजिटल माध्यमों से एकीकृत किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य सदन की हर छोटी-बड़ी गतिविधि को टीवी, मोबाइल और अन्य डिजिटल माध्यमों के ज़रिए आम जनता के लिए सुलभ बनाना है।

विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर स्वयं इस पूरे ई-विधान प्रोजेक्ट की प्रगति पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं और उन्होंने आगामी शीतकालीन सत्र से पूर्व सभी तकनीकी व प्रशासनिक तैयारियां अनिवार्य रूप से पूरी करने के सख्त निर्देश दिए हैं।