जबलपुर में सफाई व्यवस्था का होगा कायाकल्प: अब 15 ठेकेदारों को मिलेगी कमान, एमआईसी बैठक में बड़ा फैसला

जबलपुर: संस्कारधानी जबलपुर शहर की सफाई व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़, स्वच्छ एवं प्रभावी बनाने के लिए जबलपुर नगर निगम ने आउटसोर्सिंग व्यवस्था का व्यापक दायरा बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। शहर के 79 वार्डों की सफाई व्यवस्था का जिम्मा अब तक केवल चार ठेकेदार संभाल रहे थे, लेकिन अब सफाई की कमान कुल 15 ठेकेदारों को सौंपी जाएगी। इनमें 7 स्थानीय ठेकेदार और 8 बाहरी ठेकेदार शामिल हैं। शुक्रवार को महापौर जगत बहादुर सिंह 'अन्नू' की अध्यक्षता में आयोजित मेयर इन काउंसिल (MIC) की उच्च स्तरीय बैठक में इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई। इस व्यवस्था के तहत मुंबई और नोएडा जैसे बड़े महानगरों की अनुभवी फर्मों को भी शहर की स्वच्छता का जिम्मा दिया जाएगा।

♿ दिव्यांगजनों को मिलेगा रोजगार: नगर निगम में 116 रिक्त पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को मिली मंजूरी

विशेष भर्ती अभियान की मुख्य बातें:

• कुल पद और श्रेणी: एमआईसी की बैठक में समाज के दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु नगर निगम के 116 रिक्त पदों पर विशेष भर्ती प्रक्रिया चलाने का प्रस्ताव पारित किया गया।

• नियमित व संविदा पद: स्वीकृत किए गए 116 पदों में 106 पद संविदा आधार पर और 10 पद नियमित श्रेणी के शामिल हैं।

• आत्मनिर्भरता की पहल: महापौर ने कहा कि दिव्यांगजनों को मुख्यधारा से जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराना नगर प्रशासन का नैतिक कर्तव्य है और यह कदम उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा।

⏳ सफाई फर्मों का कार्यकाल 30 नवंबर तक बढ़ा; 17 समूहों के आवंटन को वित्तीय स्वीकृति

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और निविदा प्रक्रिया:

• कार्यकाल विस्तार: महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने बताया कि नागरिकों को स्वच्छ एवं बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में बदलाव किया जा रहा है। वर्तमान में कार्यरत आउटसोर्स एजेंसियों का कार्यकाल 1 नवंबर से 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

• टेंडर और आवंटन: संभाग क्रमांक 1 से 16 तथा मुख्यालय स्तर पर कचरा प्रबंधन, आवश्यक सामग्री और श्रमिकों की सुचारू आपूर्ति के लिए आमंत्रित निविदा में 17 समूहों के आवंटन और उससे संबंधित वित्तीय स्वीकृति के प्रस्तावों को भी एमआईसी ने हरी झंडी दे दी है।