MP Cabinet Meeting: भोपाल मेट्रो के लिए 3,092 करोड़ मंजूर, कपास किसानों के लिए मंडी टैक्स में बड़ी राहत

राज्य सरकार ने भोपाल मेट्रो रेल परियोजना को बड़ा वित्तीय प्रोत्साहन दिया है। कैबिनेट बैठक में मेट्रो की लागत में हुई 3,092 करोड़ रुपये की वृद्धि को मंजूरी दी गई है। अब इस परियोजना की कुल लागत 10,033 करोड़ रुपये हो गई है। मंत्री चैतन्य कश्यप ने स्पष्ट किया कि भोपाल का 30 किलोमीटर लंबा मेट्रो रूट अगले 2 सालों में बनकर तैयार और गतिशील हो जाएगा।

 कपास किसानों को बड़ी राहत, मंडी टैक्स में कटौती

मध्य प्रदेश सरकार ने कपास उत्पादक किसानों को बड़ी राहत दी है। महाराष्ट्र के समान मंडी शुल्क रखने के लिए एमपी सरकार ने कपास पर मंडी टैक्स 1% से घटाकर 0.5% (आधा प्रतिशत) कर दिया है। इससे पहले राज्य के सीमावर्ती किसान अपनी फसल महाराष्ट्र ले जाने को मजबूर थे, लेकिन अब कपास एमपी की मीलों में ही प्रोसेस होगा। वहीं, अन्य जींस पर टैक्स को बढ़ाकर वापस 1.5% कर दिया गया है, जिससे 800 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है, जिसका उपयोग किसान कल्याण और बुनियादी ढांचे के विकास में होगा।

लैटिन अमेरिकी देशों में बढ़ा MP का फार्मा निर्यात

कैबिनेट ब्रीफिंग में बताया गया कि मध्य प्रदेश से लैटिन अमेरिकी देशों को 3,800 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ है। इसमें फार्मास्युटिकल क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है और इसकी वृद्धि दर 19% दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि को राज्य के औद्योगिक विकास के लिए मील का पत्थर बताया।

15 जून तक तबादलों पर रोक, जनसेवा अभियान की तैयारी

सीएम डॉ. मोहन यादव ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने विभागों में स्थानांतरण (ट्रांसफर) की प्रक्रिया 15 जून तक अनिवार्य रूप से पूरी कर लें। साथ ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर राज्य सरकार प्रदेश भर में पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और जनकल्याणकारी शिविर आयोजित करेगी। इसके अलावा, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में कार्यशालाएं होंगी।

 उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारी

'कृषक कल्याण वर्ष' मना रही सरकार ने खाद-उर्वरक की सुचारू उपलब्धता पर जोर दिया है। किसानों को उर्वरक के लिए भटकना न पड़े, इसके लिए हर जिले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। ये अधिकारी विधायकों और मंत्रियों के साथ समन्वय बनाकर डिजिटल रजिस्ट्रेशन के माध्यम से खाद वितरण को सुगम बनाएंगे।

 इंदौर में ब्रिक्स कृषि सम्मेलन

मंत्री कश्यप ने जानकारी दी कि 9 जून से इंदौर में ब्रिक्स देशों का सम्मेलन शुरू हो रहा है, जिसमें 20 देशों के प्रतिनिधि कृषि और प्राकृतिक खेती को लेकर मंथन करेंगे।