आंगनवाड़ी भर्ती में दिव्यांग महिलाओं को मिलेगा अधिभार, मुख्य सचिव ने दी कई प्रस्तावों को मंजूरी
मध्य प्रदेश दिव्यांगजन आयुक्त डॉ. अजय खेमरिया ने मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल से मुलाकात कर दिव्यांग कल्याण व रुकी भर्ती प्रक्रियाओं पर चर्चा की। पढ़ें पूरी खबर।
भोपाल। आयुक्त दिव्यांगजन डॉ. अजय खेमरिया ने वल्लभ भवन (मंत्रालय) में मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल से सौजन्य भेंट की। इस दौरान उन्होंने मुख्य सचिव के समक्ष दिव्यांगजनों के सर्वांगीण कल्याण और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे। डॉ. खेमरिया ने दिव्यांगजनों के विशेष भर्ती अभियान पर लगी रोक को तुरंत हटाने का आग्रह किया। इसके साथ ही, वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से जिन दिव्यांग आवेदकों की भर्ती प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई थी, उस पर सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा लगाई गई रोक को हटाने पर मुख्य सचिव ने सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया है।
🤝 आंगनवाड़ी भर्ती और प्रशिक्षण केंद्रों में दिव्यांगों की भागीदारी सहित कई प्रस्तावों पर बनी सहमति
डॉ. खेमरिया ने बताया कि मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता एवं सहायिका भर्ती प्रक्रिया में दिव्यांग महिलाओं को अतिरिक्त अधिभार (Weightage) देने के प्रस्ताव पर मुख्य सचिव ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है। इसके अलावा, संभागीय परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केंद्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के विद्यार्थियों के साथ-साथ दिव्यांग विद्यार्थियों की भी शत-प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रस्ताव पर मुख्य सचिव ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का भरोसा दिलाया है।
🏢 CWSN छात्रावासों के साल भर संचालन और शासकीय आश्रय गृह खोलने का मिला आश्वासन
राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा संचालित 66 सीडब्ल्यूएसएन (CWSN) छात्रावासों के सुचारू परिचालन की व्यवस्था पर पुनर्विचार करने के प्रस्ताव का गहन परीक्षण कराने का आश्वासन मुख्य सचिव ने दिया। उन्होंने इस बात पर अपनी सहमति जताई कि ये हॉस्टल पूरे साल लगातार चलने चाहिए और हर साल इनके संचालन के लिए नई संस्थाओं का चयन करने की प्रक्रिया को बंद किया जाना चाहिए।
साथ ही, छात्रावासों के मौजूदा वित्तीय प्रावधानों पर पुनर्विचार के आग्रह का भी परीक्षण कराने का भरोसा दिया गया। प्रदेश में बौद्धिक दिव्यांगजनों (Intellectually Disabled) के लिए नए शासकीय आश्रय गृह (Government Shelter Homes) खोलने के प्रस्ताव पर भी जल्द निर्णय लिया जाएगा। मुलाकात के अंत में मुख्य सचिव ने प्रदेश में 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम' के प्रभावी और व्यावहारिक क्रियान्वयन के लिए कई उपयोगी निर्देश व सुझाव भी साझा किए।
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