राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम को मिला नया वेन्यू, IDA मैदान के लिए चुकाने होंगे 10.5 लाख रुपये

इंदौर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में कांग्रेस के बहुचर्चित 'छात्रों की गूंज' (Live Concert) कार्यक्रम के लिए आखिरकार वेन्यू तय हो गया है। आगामी 19 सितंबर को यह भव्य कार्यक्रम इंदौर के रीजनल पार्क स्थित इंदौर विकास प्राधिकरण (IDA) के खाली मैदान पर आयोजित किया जाएगा। इसके लिए कांग्रेस को प्राधिकरण के खाते में 10 लाख 50 हजार रुपये का किराया जमा कराना होगा। हालांकि, शुरुआती दौर में दिया गया चेक अमान्य होने के कारण प्रशासनिक अनुमति जारी नहीं हो सकी थी, लेकिन किराया राशि मिलते ही IDA द्वारा मैदान की औपचारिक अनुमति दे दी जाएगी। दूसरी ओर, कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी और जिला प्रशासन राहुल गांधी के इस कार्यक्रम में जानबूझकर अड़ंगेबाजी कर रहे हैं।

🚫 नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम पर लगी रोक, हाई कोर्ट के आदेश का दिया गया हवाला

इंदौर को प्रदेश का प्रमुख एजुकेशन हब माना जाता है, इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने राहुल गांधी के संवाद कार्यक्रम 'छात्रों की गूंज' को शहर के ऐतिहासिक नेहरू स्टेडियम में आयोजित करने की योजना बनाई थी। कांग्रेस की ओर से इसमें 50,000 युवाओं के शामिल होने की घोषणा की गई थी, लेकिन इंदौर नगर निगम और जिला प्रशासन से पूर्व सहमति लिए बिना ही स्थान का ऐलान कर दिया गया।

यह बात राज्य सरकार और स्थानीय भाजपा नेताओं को रास नहीं आई। कुछ स्थानीय भाजपा नेताओं ने नेहरू स्टेडियम में किसी भी प्रकार के राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक लगाने संबंधी एक पुराने हाई कोर्ट आदेश का हवाला देते हुए कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। इसके चलते नगर निगम प्रशासन ने कांग्रेस के आवेदन को लंबे समय तक लंबित रखा और अंततः किराए का भुगतान करने की पेशकश को ठुकराते हुए नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया।

💰 10 लाख 50 हजार रुपये रेंट पर तय हुआ IDA ग्राउंड, कांग्रेस ने लगाए पक्षपात के आरोप

नेहरू स्टेडियम की अनुमति निरस्त होने के बाद कांग्रेस नेताओं ने राजीव गांधी चौराहे के पास स्थित इंदौर विकास प्राधिकरण के खाली मैदान के लिए आवेदन किया। हालांकि, यहां भी अनुमति हासिल करने में कांग्रेस को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। चूंकि यह मैदान IDA के अधीन है, इसलिए प्रशासनिक नियमों के तहत व्यावसायिक शुल्क का निर्धारण किया गया, जो भारी विचार-विमर्श के बाद लगभग 10 लाख 50 हजार रुपये तय हुआ। इस राशि के जमा होते ही आधिकारिक अनुमति जारी कर दी जाएगी।

इस पूरे घटनाक्रम पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "कांग्रेस और राहुल गांधी के युवाओं से जुड़े कार्यक्रम में अड़ंगा लगाने के लिए भाजपा के इशारे पर इंदौर जिला प्रशासन ने कोई कसर नहीं छोड़ी है।" उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि तय की गई किराए की राशि पर प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व से चर्चा कर ली गई है और इसे शीघ्र जमा करा दिया जाएगा।

🏦 'चेक हुआ अमान्य, कैश या वैलिड ट्रांसफर मिलते ही देंगे अनुमति': IDA सीईओ डॉ. परीक्षित झाड़े

मामले में प्रशासनिक रुख स्पष्ट करते हुए इंदौर विकास प्राधिकरण (IDA) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) डॉ. परीक्षित झाड़े ने बताया, "राहुल गांधी के कार्यक्रम के लिए निर्धारित नियमों के तहत 10 लाख और कुछ हजार रुपये का शुल्क तय किया गया है। संबंधित दल द्वारा यह राशि जमा कराते ही मैदान की अनुमति तुरंत जारी कर दी जाएगी।"

उन्होंने आगे बताया कि शुक्रवार को कांग्रेस नेताओं द्वारा इस राशि का एक चेक जमा कराया गया था, लेकिन तकनीकी कारणों से वह चेक मान्य नहीं हो सका। जैसे ही संबंधित राजनीतिक दल नियमानुसार राशि जमा करा देगा, वैसे ही कार्यक्रम के लिए औपचारिक अनुमति पत्र जारी कर दिया जाएगा।