CM मोहन यादव का बड़ा बयान, लाड़ली बहनों को दिए 65 हजार करोड़, अपराधियों पर जारी रहेगी सख्ती

भोपाल। राजधानी भोपाल और इंदौर में मास्टर प्लान को लेकर पैदा हो रही दिक्कतों का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

प्रशासन अकादमी में आयोजित मानव अधिकार आयोग के 32वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि भोपाल सहित जिन भी शहरों का मास्टर प्लान अटका हुआ है, वहां विभागीय स्तर पर तुरंत संज्ञान लेकर प्रभावी कार्रवाई की जाए। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह, विधायक भगवानदास सबनानी सहित शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

🗣️ व्यापारियों की समस्या पर बोले सीएम: 'कांग्रेस संवेदनशील मुद्दों पर झूठा श्रेय लेने और राजनीति करने से बचे'

कार्यक्रम के दौरान व्यापारियों को हो रही परेशानियों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पूरा विषय सरकार के संज्ञान में है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इस मामले की वस्तुस्थिति को सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) के समक्ष भी प्रभावी ढंग से लाया जाए।

इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में भी मास्टर प्लान का मामला लंबित था, लेकिन तब उन्होंने कुछ नहीं किया। अब जब भाजपा सरकार इसका स्थायी समाधान निकाल रही है, तो कांग्रेस झूठा श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। संवेदनशील मामलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, जनता सब समझती है।

👩‍🦰 महिलाओं के अधिकार और सम्मान के लिए प्रतिबद्ध सरकार: लाड़ली बहनों के खातों में पहुंचे 65 हजार करोड़

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जोर देकर कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, सम्मान और समान अधिकारों के लिए निरंतर प्रयासरत है।

उन्होंने बताया कि 'लाड़ली बहना योजना' के माध्यम से अब तक 65 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्रदेश की बहनों के खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो नीतियां बनाई जाती हैं, उन्हें धरातल पर पूरी ईमानदारी से लागू किया जाता है। सभी वर्गों को मानवता की भावना के साथ समान अधिकार प्रदान करना ही वास्तविक मानव अधिकार है।

⚖️ सागर जहरीली शराब कांड पर सख्त संदेश: 'हाफ एनकाउंटर' के बाद आरोपी गिरफ्तार, कानून व्यवस्था से समझौता नहीं

सागर जिले में जहरीली शराब से हुई मौतों पर कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था के मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक और इनामी अपराधी का हाफ एनकाउंटर कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने मानव अधिकार आयोग के अधिकारियों से भी अपेक्षा जताई कि वे बिना किसी पक्षपात के अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करें और आम जनमानस की संवेदना तथा गरिमा की रक्षा के लिए काम करते रहें।