UPI पर MDR चार्ज का विरोध! भोपाल-इंदौर से जबलपुर तक सड़कों पर उतरे व्यापारी और पेट्रोल पंप डीलर्स

भोपाल । मध्य प्रदेश में 16 अक्टूबर से पेट्रोल-डीजल खरीदने वालों के लिए डिजिटल पेमेंट को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

मध्य प्रदेश पेट्रोल डीजल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने फैसला किया है कि 2,000 रुपये से अधिक की खरीद पर यूपीआई (UPI) से भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके लिए ग्राहकों को नकद (Cash), डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना होगा। एसोसिएशन ने इसका मुख्य कारण 15 अक्टूबर से 2 हजार रुपये से अधिक के यूपीआई ट्रांजेक्शन पर लागू होने वाले नए एमडीआर (MDR) चार्ज को बताया है।

📉 पेट्रोल पंपों को हर महीने 17 से 18 हजार रुपये के नुकसान का अनुमान: 20% तक घटेगा मुनाफा

मध्य प्रदेश पेट्रोल पंप एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सिंह ने गणित समझाते हुए बताया, "भोपाल में एक औसत पेट्रोल पंप पर रोजाना करीब 100 ऐसे यूपीआई ट्रांजेक्शन होते हैं, जिनकी राशि 2,000 रुपये से अधिक होती है। हर ऐसे ट्रांजेक्शन पर 5 रुपये और उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी जुड़ने से कुल खर्च लगभग 5.90 रुपये बैठेगा।"

उन्होंने आगे कहा कि इस हिसाब से एक पेट्रोल पंप पर रोजाना करीब 590 रुपये और महीने में लगभग 17,700 रुपये का अतिरिक्त आर्थिक बोझ आएगा। यह राशि एक सामान्य पेट्रोल पंप के औसत मासिक लाभ का करीब 20 प्रतिशत है।

💳 डीलरों का तर्क: "पेट्रोल-डीजल पर मार्जिन पहले से कम, ऑयल कंपनियां खुद वहन करें शुल्क"

अजय सिंह का कहना है कि पेट्रोल-डीजल पर डीलरों का कमीशन और मार्जिन तेल कंपनियों द्वारा पहले से तय व सीमित होता है। ऐसे में यूपीआई पर लगने वाला नया शुल्क सीधे डीलरों की जेब पर डाका डालेगा।

एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि ₹2,000 तक का यूपीआई भुगतान पहले की तरह जारी रहेगा, जबकि इससे अधिक के भुगतान के लिए ग्राहक डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि कार्ड से भुगतान पर एमडीआर की छूट है। डीलरों ने सरकार व ऑयल कंपनियों से मांग की है कि यदि कंपनियां इस शुल्क का वहन स्वयं करती हैं, तो उन्हें यूपीआई भुगतान लेने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

📢 इंदौर, भोपाल और जबलपुर में भी UPI MDR का तीखा विरोध: 23 सितंबर को व्यापारी मनाएंगे 'UPI डे'

एमडीआर चार्ज के विरोध में केवल पेट्रोल पंप डीलर्स ही नहीं, बल्कि प्रदेशभर के व्यापारी भी एकजुट हो गए हैं। इंदौर के 100 से ज्यादा व्यापारिक संगठनों ने 23 सितंबर को ₹2,000 से अधिक का यूपीआई पेमेंट न लेने का निर्णय लिया है। इसके तहत व्यापारी यूपीआई स्कैनर और साउंड बॉक्स पर काला कपड़ा बांधकर विरोध दर्ज कराएंगे।

उधर, भोपाल के व्यापारियों ने मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को ज्ञापन सौंपकर इस प्रस्तावित शुल्क को वापस लेने का अनुरोध किया है। जबलपुर पेट्रोलियम संगठन के सेक्रेटरी असगर अली ने बताया कि जबलपुर में भी 23 सितंबर के विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया जाएगा और अनिश्चितता की स्थिति में ₹1,999 के आंकड़े पर ही ईंधन बिक्री की जाएगी ताकि टैक्स लायबिलिटी न बने।