सिर्फ FIR से बॉन्ड का उल्लंघन साबित नहीं होता; कोर्ट ने डीसीपी के जेल भेजने के आदेश को किया निरस्त

भोपाल। भोपाल जिला एवं सत्र न्यायालय ने सदाचार (अच्छे व्यवहार) के बॉन्ड से जुड़े एक अहम मामले में पुलिस प्रशासन को सख्त हिदायत दी है। न्यायाधीश नीलम शुक्ला की अदालत ने डीसीपी जोन-1 द्वारा जारी उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें 19 वर्षीय सौरभ वर्मा को बॉन्ड की शर्तों के उल्लंघन के आरोप में जेल भेजने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल एक नया आपराधिक मामला (FIR) दर्ज हो जाना, बॉन्ड के उल्लंघन का स्वयंसिद्ध प्रमाण नहीं माना जा सकता।

📋 क्या है पूरा मामला?

हबीबगंज क्षेत्र निवासी सौरभ वर्मा से पुलिस ने 9 फरवरी 2026 को शांति बनाए रखने के लिए एक निश्चित अवधि का बॉन्ड भरवाया था। बॉन्ड अवधि के दौरान उसके खिलाफ हबीबगंज थाने में मारपीट का एक नया मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने इसे बॉन्ड का उल्लंघन मानकर रिपोर्ट डीसीपी को भेजी, जिसके आधार पर 22 अप्रैल 2026 को सौरभ को शेष अवधि के लिए जेल भेजने का आदेश दे दिया गया। सौरभ ने इस दंडात्मक आदेश को सत्र न्यायालय में चुनौती दी थी।

🔍 अदालत की टिप्पणी: निष्पक्ष जांच है अनिवार्य

सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि पुलिस ने यह साबित करने के लिए कोई स्वतंत्र जांच नहीं की कि आरोपी ने वास्तव में बॉन्ड की शर्तों को तोड़ा है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीनने से पहले ठोस साक्ष्य, निष्पक्ष जांच और गवाहों के बयान आवश्यक हैं। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि केवल FIR के आधार पर बिना न्यायिक प्रक्रिया या स्वतंत्र साक्ष्य के किसी व्यक्ति को जेल भेजना कानून की दृष्टि में न्यायसंगत नहीं है। मारपीट की इस घटना में कानूनी प्रक्रिया का पालन न करना पुलिस की बड़ी चूक रही।