डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने दी कैबिनेट बैठक की जानकारी जल गंगा अभियान से लेकर निवेश और विकास योजनाओं तक हुए बड़े फैसले

भोपाल:- डिप्टी मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने मंगलवार को मीडिया से चर्चा करते हुए कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि खंडवा में जल गंगा संवर्धन अभियान का सफल समापन हुआ है, जिससे जल स्तर के रिचार्ज में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान की प्रशंसा की है और उम्मीद जताई है कि अन्य राज्य भी मध्यप्रदेश की इस पहल को अपनाएं।

पर्यावरण संरक्षण की पहल

डिप्टी सीएम ने बताया कि 1 जुलाई से 15 सितंबर तक "एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया जाएगा, जिससे पर्यावरण की चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी।

निवेश और रोजगार

शुक्ला ने बताया कि हाल ही में संपन्न हुए स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव में 1674 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। इसमें 573 इकाइयों को भूमि आवंटित की गई है और कई को वित्तीय सहायता एवं सब्सिडी दी गई है।

सूरत में भी 15110 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। वहीं, कॉन्क्लेव के जरिए कुल 30 हजार करोड़ रुपये का निवेश मिला है।

किसानों को राहत

सरकार ने मूंग और उड़द की MSP पर खरीदी का निर्णय लिया है। इसके लिए 6 जुलाई तक पंजीयन, और 7 जुलाई से खरीदी प्रक्रिया शुरू होगी।

ग्राम विकास की योजनाएं

मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना के तहत 2000 की आबादी और 500 गौवंश वाले गांवों को आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। इन गांवों में स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, सोलर एनर्जी, बायोगैस प्लांट जैसी आधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी। इसके लिए बजट का प्रावधान किया गया है।

शिक्षा और नवाचार

राज्य के पिछड़ा वर्ग विभाग के छात्रावासों में 31 करोड़ रुपये की लागत से मेस संचालन की व्यवस्था होगी।

राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय को 10 एकड़ जमीन दी गई है, जिसे बड़ी उपलब्धि माना गया है।

तीन नए जिलों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग के कार्यालय खुलेंगे।

हायर एजुकेशन सेक्टर में भी उल्लेखनीय पहल की गई है।

बुनियादी ढांचे का विकास

पीएम सड़क योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण किया गया है।

1766 क्षतिग्रस्त पुलों की पहचान कर 4672 करोड़ रुपये की लागत से अगले 5 वर्षों में निर्माण कार्य किया जाएगा।

लैपटॉप-साइकिल वितरण

4 जुलाई को लैपटॉप और साइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें प्रभारी मंत्री और विधायक शामिल होंगे।

कानून व्यवस्था और सुरक्षा

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत 1207 पद सृजित किए गए हैं, जिससे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।