मोदी सरकार के नए एफसीआरए बिल पर घमासान, भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने दी सफाई

मोदी सरकार देश में 'फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट' (FCRA) बिल 2026 लाने की पूरी तैयारी कर चुकी है, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में विरोध और बहस छिड़ी हुई है। विपक्ष इस बिल का लगातार विरोध कर रहा है और इसे लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। सरकार का स्पष्ट तर्क है कि इस नए विधेयक के माध्यम से विदेश से आने वाले फंड का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित होगा और पैसे का इस्तेमाल पूरी तरह पारदर्शी तरीके से हो सकेगा।

हालांकि, इस बिल को लेकर कई तरह की अफवाहें और आशंकाएं भी फैलाई जा रही हैं। इसी बीच, अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने सामने आकर सरकार का आधिकारिक पक्ष रखा है और इस बिल से जुड़ी भ्रामक अफवाहों की असलियत देश-दुनिया के सामने रखी है। भारतीय राजदूत ने बिल से संबंधित कुल पांच बड़े मिथकों का खंडन किया है, जिनमें मुख्य रूप से यह आरोप लगाया जा रहा था कि एफसीआरए कानून किसी विशेष धर्म या गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) की संपत्तियों को निशाना बनाएगा या नागरिक समाज को मिलने वाली विदेशी सहायता को पूरी तरह बंद कर देगा।

📋 मिथक बनाम हकीकत: राजदूत क्वात्रा ने सोशल मीडिया पर रखी पूरी बात

राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से FCRA को लेकर चल रही तमाम चर्चाओं को 'मिथक बनाम हकीकत' के रूप में विस्तार से समझाया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रस्तावित बदलाव विदेशी चंदे पर किसी भी प्रकार की रोक लगाने के लिए नहीं लाए जा रहे हैं, बल्कि इनका मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता लाना, प्रशासन को बेहतर करना और स्पष्ट नियम स्थापित करना है।

उन्होंने बताया कि भारत में विदेशी फंडिंग को नियंत्रित करने का कानूनी ढांचा कोई नया नहीं है। देश में सबसे पहला FCRA कानून साल 1976 में आया था, जिसे बाद में 2010 में नए कानून से प्रतिस्थापित किया गया। इसके उपरांत 2016, 2018 और 2020 में भी इसमें समय-समय पर संशोधन किए गए हैं। उनका कहना है कि साल 2026 का यह प्रस्तावित संशोधन इसी निरंतर प्रक्रिया की अगली कड़ी मात्र है। सच्चाई यह है कि यह कानून किसी भी भारतीय नागरिक को वैध तरीके से विदेशी चंदा लेने से नहीं रोकता और न ही नियमों का ईमानदारी से पालन करने वाले किसी नागरिक संगठन को बंद करता है। वर्तमान में हजारों संगठन पंजीकृत हैं जो स्वास्थ्य, शिक्षा, आपदा राहत और मानवीय कार्यों के लिए नियमित रूप से विदेशी धन प्राप्त कर रहे हैं।

📈 विदेशी फंडिंग में कोई कमी नहीं, बल्कि लगातार बढ़ोतरी का दावा

इस बात को लेकर फैलाए जा रहे मिथक कि 'FCRA ने गैर-सरकारी संगठनों और धर्मार्थ संस्थाओं के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है और नया संशोधन इनके संचालन को पूरी तरह प्रतिबंधित कर देगा', राजदूत ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत में विदेशी धन का प्रवाह घटने के बजाय लगातार बढ़ रहा है।

आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि FCRA के तहत पंजीकृत संगठनों को मिलने वाला कुल विदेशी योगदान जो साल 2010-11 में लगभग 1.2 अरब डॉलर था, वह बढ़कर 2024-25 में 2.67 अरब डॉलर के स्तर पर पहुँच गया है। उन्होंने यह भी बताया कि देश में 30 लाख से अधिक एनजीओ मौजूद हैं, लेकिन उनमें से केवल 14,450 संगठन ही FCRA के तहत पंजीकृत हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि एक बहुत बड़ी संख्या में सिविल सोसायटी संगठन इस कानून के दायरे से बाहर रहकर अपने कार्य कर रहे हैं। सरकार का उद्देश्य केवल तीन मुख्य नियम सुनिश्चित करना है—रजिस्ट्रेशन, निर्धारित प्रक्रिया के तहत विदेशी फंड प्राप्त करना और उसके उपयोग की सही रिपोर्ट देना।

🏢 एनजीओ की संपत्तियों के अधिग्रहण को लेकर दी गई अहम सफाई

इस आशंका पर कि यह कानून गैर-सरकारी संगठनों की संपत्तियों की जब्ती का कारण बनेगा—जिनमें धार्मिक दान संस्थाएं, पूजा स्थल, अस्पताल, स्कूल और विदेशी दान पर निर्भर अन्य धर्मार्थ संगठन शामिल हैं—राजदूत ने स्पष्ट किया कि भारत हमेशा से वास्तविक अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों का स्वागत करता आया है।

उन्होंने बताया कि FCRA में यह व्यवस्था पहले से ही मौजूद है कि यदि किसी संगठन का पंजीकरण रद्द या समाप्त हो जाता है, तो उसका विदेशी अंशदान और उससे निर्मित संपत्तियां राज्य सरकार के प्राधिकरण के अधीन आ जाती हैं। यह व्यवस्था साल 2010 से लगातार लागू चली आ रही है और इसमें कोई नई बात नहीं जोड़ी गई है। नया 2026 का प्रस्तावित कानून संपत्तियों की सुरक्षा के लिए केवल एक 'नामित प्राधिकरण' (Designated Authority) की व्यवस्था तय करता है, साथ ही संगठन का रजिस्ट्रेशन बहाल होने पर उसकी संपत्ति और अप्रयुक्त फंड को वापस लौटाने का सुरक्षित रास्ता भी खुला रखता है।

🕊️ धर्म के आधार पर भेदभाव के सभी आरोपों को किया गया खारिज

एक अन्य प्रमुख मिथक पर बात करते हुए कि 'यह अधिनियम विशेष रूप से किसी एक धर्म या समुदाय को लक्षित करता है', राजदूत ने कहा कि सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। यह अधिनियम किसी भी प्रकार के धर्म, समुदाय या विचारधारा की परवाह किए बिना देश के सभी संगठनों पर पूरी तरह समान रूप से लागू होता है।

धार्मिक शिक्षा देना, पूजा स्थलों का रखरखाव करना और प्रत्येक धर्म के संगठनों द्वारा किए जाने वाले तमाम धर्मार्थ कार्य (चैरिटेबल एक्टिविटीज) इस कानून के तहत विदेशी निधि प्राप्त करने के लिए पूरी तरह पात्र बने रहेंगे। कानून सभी पर एक समान रूप से लागू होता है और इसका उद्देश्य किसी खास वर्ग को निशाना बनाना कतई नहीं है।

🌍 भारत अकेला देश नहीं, अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों का भी दिया उदाहरण

इस आलोचना के जवाब में कि 'भारत एकमात्र ऐसा देश है जो विदेशी फंडिंग को नियंत्रित कर रहा है', क्वात्रा ने वैश्विक परिदृश्य का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि अमेरिका में 'FARA' कानून 1938 से और 'FATCA' 2010 से कड़ाई से लागू है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने 2018 में और कनाडा ने 2024 में इसी तरह के सख्त नियम लागू किए हैं। ब्रिटेन की इस तरह की योजना जुलाई 2025 में लागू हो चुकी है, जबकि यूरोपीय संघ भी इस पर कानून तैयार कर रहा है।

इन सभी देशों के उदाहरण यह दर्शाते हैं कि दुनिया के तमाम बड़े लोकतांत्रिक देश विदेशी वित्तीय प्रवाह और बाहरी प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए अपनी कानूनी व्यवस्थाएं रखते हैं। अंततः, इस पूरे संशोधन विधेयक का उद्देश्य विदेशी फंडिंग को रोकना नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसके नियमन, पारदर्शिता और जवाबदेही को और अधिक मजबूत करना है।