1 करोड़ की जमीन 15 लाख में हड़पने का आरोप; कटनी सीएसपी की FIR रद्द करने वाली याचिका पर सुनवाई टली

जबलपुर। जमीन सौदेबाजी और पद के दुरुपयोग के गंभीर आरोपों में फरार चल रहीं कटनी की चर्चित नगर पुलिस अधीक्षक (CSP) नेहा पच्चीसिया का मामला अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंच गया है। नेहा पच्चीसिया ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर (FIR) को निरस्त करने और अग्रिम जमानत की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि अंतरिम और अंतिम राहत की मांग पर विचार करने से पहले राज्य सरकार के विस्तृत जवाब का इंतजार करना उचित होगा। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को निर्धारित की है।

👶 "दो नाबालिग बच्चों की मां हूं, पालन-पोषण की पूरी जिम्मेदारी मेरी": याचिका में दी गई दलील

हाईकोर्ट में हुई सुनवाई को लेकर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रियंक अग्रवाल ने बताया कि याचिका में कहा गया है कि नेहा पच्चीसिया को झूठे और प्रायोजित प्रकरण में फंसाया गया है तथा बिना किसी ठोस साक्ष्य के उन्हें आरोपी बनाया गया है।

सुनवाई के दौरान दायर आवेदन में एफआईआर रद्द करने और अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए कहा गया कि याचिकाकर्ता दो छोटे और नाबालिग बच्चों की मां हैं, जिनके पालन-पोषण और देखभाल की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं पर है।

🚨 "जांच में सहयोग नहीं कर रहीं, विदेश भाग सकती हैं": सरकार ने लुकआउट सर्कुलर जारी करने की दी जानकारी

दूसरी ओर, राज्य सरकार की तरफ से याचिका का कड़ा विरोध किया गया। सरकारी वकील ने कोर्ट को अवगत कराया कि आरोपी अधिकारी जांच में बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही हैं और उनके देश से बाहर भागने की आशंका है। इसी वजह से उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (Lookout Circular) जारी करने की कार्रवाई की जा रही है।

मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के जस्टिस हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने की। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकार का जवाब आने के बाद ही अग्रिम राहत पर फैसला किया जाएगा।

💰 1 करोड़ की जमीन को महज 15-20 लाख में खरीदने का आरोप: कुठला थाने में दर्ज है मामला

गौरतलब है कि कटनी सीएसपी नेहा पच्चीसिया सहित तीन आरोपियों के खिलाफ कुठला थाने में धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। कटनी पुलिस ने फरार आरोपियों की गिरफ्तारी पर ₹10-10 हजार का इनाम भी घोषित कर रखा है।

आरोप है कि कुठला थाना क्षेत्र में हत्या के एक मामले में तय समय-सीमा के भीतर चालान (चार्जशीट) पेश नहीं किया गया, जिससे मुख्य आरोपी को डिफॉल्ट जमानत (Default Bail) का लाभ मिल गया। इसके एवज में आरोपियों की लगभग ₹1 करोड़ मूल्य की जमीन बहुत कम दर पर सीएसपी के कथित एजेंट मारूफ अहमद हनफी के नाम पर खरीदी गई।

🔍 बैंक खातों में हुआ संदिग्ध लेनदेन: जिला न्यायालय से खारिज हो चुकी है अग्रिम जमानत

जांच में सामने आया कि एजेंट के बैंक खाते में जमीन खरीदने से पहले महज कुछ हजार रुपये ही जमा थे। बाद में उसके खाते में क्षितिज राज पात्रे नामक व्यक्ति ने राशि ट्रांसफर की, जिसके बाद ₹1 करोड़ की कीमती जमीन को महज ₹15 से ₹20 लाख में खरीद लिया गया।

विभागीय स्तर पर हुई जांच में पुष्टि के बाद तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। जिला न्यायालय से अग्रिम जमानत आवेदन खारिज होने के बाद आरोपी पुलिस अधिकारी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।