सेंधवा ऑनलाइन मनी गेम्स पर रोक लगाने वाला बिल पास, सामाजिक कार्यकर्ता बी.एल. जैन ने जताया आभार

ऑनलाइन मनी गेम राज्यसभा लोकसभा में हुआ पारित बीएल जैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माना आज आभार

सेंधवा, 22 अगस्त 2025

देश के नौनिहालों को बर्बादी की ओर ले जाने वाले ऑनलाइन मनी गेम्स पर रोक लगाने वाला बिल लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो गया है। यह विधेयक निश्चित ही देश के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। आम जनता में इस फैसले को लेकर व्यापक सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है।

सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता बी.एल. जैन ने इस विधेयक को पारित कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र प्रेषित कर विशेष आभार व्यक्त किया है।

2021 से पत्र के माध्यम से कर रहे थे लगातार मांग

श्री जैन ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि दिसंबर 2021 से ही वे प्रधानमंत्री कार्यालय को लगातार पत्र लिखकर ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध अथवा इसके नियमन के लिए कानूनी प्रावधान लागू करने की मांग करते आ रहे थे। इस संदर्भ में उन्हें 24 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त उत्तर में बताया गया था कि सरकार ऑनलाइन गेमिंग, जुआ, सट्टेबाजी से जुड़े जोखिमों और चुनौतियों से अवगत है तथा इसके नियमन के लिए एक रोडमैप पर काम कर रही है।

जन जागरण के माध्यम से भी चलाया था अभियान

इसके बाद भी श्री जैन ने अपने अभियान को और तेज करते हुए 5 जून 2022 से प्रतिदिन प्रधानमंत्री कार्यालय को ईमेल के माध्यम से पत्र भेजने का क्रम शुरू किया। इन पत्रों पर जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, नागरिकों, विद्यार्थियों और शिक्षकों से हस्ताक्षर करवाकर उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाया जाता रहा। साथ ही वे समय-समय पर पंपलेट के माध्यम से जन-जागरण अभियान भी चलाते रहे।

प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति गृहमंत्री लोकसभा अध्यक्ष आदि को पत्र लिखकर करी थी मांग 

श्री जैन ने केवल प्रधानमंत्री कार्यालय तक ही अपनी आवाज नहीं पहुंचाई, बल्कि देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृहमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, सांसद, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, गायत्री परिवार के प्रमुख डॉ. प्रणव पंड्या, श्री श्री रविशंकर और ब्रह्माकुमारी दीदी सहित देश की अनेक जानी-मानी हस्तियों को भी पत्र लिखकर सरकार पर दबाव बनाने का अनुरोध किया। उन्होंने इस विषय पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी "पत्र याचिका" भेजी थी।

पीएम मोदी का देश हीत में उठाया गया कदम

20 अगस्त को जब यह बिल लोकसभा में पारित हुआ, तो श्री जैन ने अत्यधिक प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशहित में उठाया गया यह कदम निश्चित ही युवाओं को बर्बादी की कगार से सुरक्षित करेगा।

---