घर बनाने का सपना होगा पूरा, ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए नए कर्ज नियम जारी

अपना घर बनाने का सपना हर किसी का होता है, खासकर छोटे शहरों या ग्रामीण इलाकों में रहने वाले आम लोगों का। अब इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) एक बड़ी मदद करने जा रहा है। केंद्रीय बैंक ने ग्रामीण सहकारी बैंकों (RCBs) के लिए कर्ज बांटने और जोखिम प्रबंधन के नियमों में बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इस नए ड्राफ्ट के लागू होने के बाद, ग्रामीण बैंकों के ग्राहक पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा रकम का हाउसिंग लोन ले सकेंगे।

5 अगस्त को अपनी नीतिगत घोषणाओं के बाद, RBI ने 6 अगस्त को आम जनता और संबंधित पक्षों की राय जानने के लिए दो नए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं। इस कदम का सीधा असर उन लाखों ग्राहकों पर पड़ेगा जो अपने इलाके के को-ऑपरेटिव बैंक से जुड़कर अपना घर बनाने की तैयारी कर रहे हैं।

🏠 होम लोन की लिमिट में शानदार इजाफा, जानिए किसे कितना मिलेगा कर्ज

अगर आप किसी ग्रामीण सहकारी बैंक के ग्राहक हैं, तो आपके लिए सबसे अहम बदलाव होम लोन की अधिकतम रकम से जुड़ा हुआ है। नए प्रस्ताव के मुताबिक, बैंकों की हैसियत यानी उनके पास मौजूद कुल जमा रकम के आधार पर ग्राहकों को मिलने वाले लोन की सीमा तय कर दी गई है।

• ऐसे बड़े बैंक जिनके पास 10,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की जमा राशि है, वे अब एक अकेले ग्राहक को 3 करोड़ रुपये तक का बड़ा होम लोन दे सकेंगे।

• वहीं, 1,000 करोड़ से 10,000 करोड़ रुपये की जमा राशि वाले बैंक 2 करोड़ रुपये तक का कर्ज बांट पाएंगे।

• अगर आपके इलाके के बैंक की जमा राशि 100 करोड़ से 1,000 करोड़ के बीच है, तो वहाँ से 1.4 करोड़ रुपये तक का लोन मिल सकेगा।

• सबसे छोटे बैंकों (100 करोड़ से कम जमा वाले) के लिए यह लिमिट 60 लाख रुपये रखी गई है।

इससे आम आदमी को अपनी जरूरत के हिसाब से पर्याप्त फंड जुटाने में बेहद आसानी होगी।

⏳ कर्ज चुकाने के लिए मिलेगी ज्यादा मोहलत और समयसीमा

सिर्फ लोन की रकम में ही नहीं, बल्कि उसे चुकाने की शर्तों में भी आम लोगों को राहत देने की पूरी तैयारी है। RBI ने बड़े ग्रामीण बैंकों (1,000 करोड़ से ज्यादा जमा वाले) को यह विशेष छूट दी है कि वे अपने बोर्ड से नीतियां पास करवाकर लोन चुकाने की अवधि खुद तय कर सकते हैं।

वहीं, अन्य सभी को-ऑपरेटिव बैंकों के लिए होम लोन चुकाने की अधिकतम समयसीमा 20 साल तय की गई है। इसमें मोरेटोरियम पीरियड (कर्ज चुकाने से शुरुआती छूट का समय) भी शामिल है। अगर आप कोई ऐसा घर खरीद रहे हैं जिसका निर्माण कार्य अभी चल रहा है (अंडर-कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी), तो उसके लिए 24 महीने तक के मोरेटोरियम की शानदार सुविधा मिलेगी।

🪙 सोने-चांदी और एफडी (FD) जैसी सिक्योरिटीज पर भी मिलेगा लोन

एक और बड़ा बदलाव ‘नॉमिनल मेंबर्स’ यानी नाममात्र के सदस्यों को लेकर किया गया है। नए नियमों के तहत अब इन सदस्यों को भी बैंक से आसानी से कर्ज मिल सकेगा। हालांकि, इसके लिए बैंक के स्थानीय नियमों में इसका प्रावधान होना जरूरी है।

यह लोन बिना किसी गारंटी के नहीं मिलेगा, बल्कि इसके एवज में ग्राहकों को अपनी बैंक एफडी, सोने-चांदी के जेवर, जीवन बीमा पॉलिसी (LIC) या सरकार समर्थित प्रतिभूतियाँ गिरवी रखनी होंगी। इससे इमरजेंसी के वक्त लोगों को अपने ही बैंक से तुरंत और आसानी से पैसों की मदद मिल सकेगी।

🛡️ सुरक्षित बैंकिंग के लिए सख्त किए गए नियम और शर्तें

ग्राहकों को सहूलियत देने के साथ-साथ RBI ने बैंकों को किसी भी बड़े वित्तीय संकट से सुरक्षित बचाने का भी पुख्ता इंतजाम किया है। बैंक अब किसी एक अकेले ग्राहक या संस्था को अपनी टियर-1 कैपिटल का अधिकतम 20% ही लोन दे सकेंगे।

इसके अलावा, बिना गारंटी वाले लोन (अनसिक्योर्ड कर्ज) को कुल बांटे गए कर्ज के 15% तक सीमित करने का प्रस्ताव रखा गया है। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी एक निश्चित सीमा तय की गई है, जहाँ बैंक कुल कर्ज का सिर्फ 15% ही निवेश कर पाएंगे, जिसमें से व्यक्तिगत होम लोन को छोड़कर बाकी अन्य रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए केवल 5% की ही सीमा होगी।

भारतीय रिजर्व बैंक ने इन सभी नए नियमों पर आगामी 28 अगस्त, 2026 तक सभी संबंधित पक्षों और आम जनता से सुझाव व राय माँगी है। यदि इस ड्राफ्ट को बिना किसी अड़चन के अंतिम रूप दे दिया जाता है, तो ये सभी महत्वपूर्ण बदलाव आगामी 1 अप्रैल, 2027 से देश भर में पूरी तरह से लागू हो जाएंगे।