रूस और ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर लग सकता है 100% टैरिफ, भारत और चीन पर भी असर

US सीनेट ने रूस और उसके पेट्रोलियम उत्पादों के मुख्य बड़े खरीदारों (विशेषकर चीन और भारत) को सजा देने वाले एक सख्त बिल को भारी बहुमत से मंजूरी दे दी है। अमेरिकी सांसदों का यह तर्क है कि इस तरह का व्यापार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन युद्ध को और बढ़ावा देता है। इस महत्वपूर्ण बिल का नाम बदलकर अब ‘लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026’ कर दिया गया है, जिसे सीनेट ने 86-11 के भारी मतों से पास किया है।

📊 राष्ट्रपति ट्रंप को मिल सकती है 100% टैरिफ लगाने की ताकत

यह नया बिल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उन सभी देशों के सामानों पर 100 प्रतिशत तक का भारी टैरिफ (आयात शुल्क) लगाने की अनुमति देता है, जो देश रूसी तेल और गैस के शीर्ष पाँच आयातक (Importers) हैं। वर्तमान आँकड़ों के अनुसार, चीन, भारत, अजरबैजान, हंगरी और स्लोवाकिया वर्तमान में रूस से तेल और गैस खरीदने वाले शीर्ष पाँच देश हैं।

⚡ ईरान के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने वाली कंपनियों पर भी एक्शन

रूस पर कड़े प्रतिबंधों के अलावा, यह बिल ‘ईरान सैंक्शन एक्ट ऑफ 1996’ की समय-सीमा को बढ़ाकर वर्ष 2031 तक कर देगा। यह एक्ट उन तमाम विदेशी कंपनियों को दंडित करता है जो ईरान के ऊर्जा क्षेत्र में भारी निवेश करती हैं। दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों (रिपब्लिकन और डेमोक्रेट) के समर्थन वाले इस बिल को दिवंगत रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम (जिनकी 11 जुलाई को मृत्यु हो गई थी) और डेमोक्रेट सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल द्वारा आगे बढ़ाया गया था।

🕊️ दिवंगत सीनेटर की विरासत और परिवार का बयान

यूक्रेन की राजधानी कीव की यात्रा के बाद सीनेटर ग्राहम की अचानक हुई मृत्यु के बाद, दोनों दलों के वरिष्ठ नेताओं ने नए जोश के साथ इस बिल को पास कराने और यूक्रेन के पक्के सहयोगी के रूप में दिवंगत सीनेटर की राजनीतिक विरासत का सम्मान करने के लिए यह कदम उठाया है। दिवंगत सीनेटर की बहन डार्लिन ग्राहम, जिन्हें उनकी मृत्यु के बाद उनकी खाली सीट पर नियुक्त किया गया था, ने कहा कि यह बिल रूस की अर्थव्यवस्था को समर्थन देने वाले मुख्य देशों को एक सीधा लेकिन अहम फैसला लेने पर मजबूर करता है—या तो वे अमेरिका के साथ व्यापार करें या फिर सस्ती रूसी ऊर्जा खरीदना जारी रखें।

⚖️ रूसी शीर्ष नेताओं और संस्थानों पर प्रतिबंध का प्रस्ताव

इस नए प्रस्ताव में रूसी नेताओं और शीर्ष अधिकारियों पर कड़े प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, देश के अमीर उद्योगपति (ओलिगार्क्स) और प्रमुख वित्तीय संस्थान सीधे तौर पर शामिल हैं। वोटिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद, सीनेटर ब्लूमेंथल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि यदि आज ग्राहम जीवित होते, तो उन्हें इस बात पर बेहद गर्व होता कि हमने मिलकर क्या किया है। उन्होंने कहा कि ये कड़े प्रतिबंध और टैरिफ उन सभी ताकतों को रोकेंगे जो दुनिया के बहादुर और आजाद लोगों के खिलाफ इस जानलेवा, आपराधिक और आक्रामक युद्ध में सीधे तौर पर शामिल हैं।

🗣️ कुछ डेमोक्रेट नेताओं द्वारा इस बिल की आलोचना

दूसरी ओर, कुछ डेमोक्रेट नेताओं ने चेतावनी दी है कि यह बिल राष्ट्रपति ट्रंप को टैरिफ लगाने के मामले में अत्यधिक और अनियंत्रित नई शक्तियाँ दे देगा, खासकर ऐसे समय में जब उन्होंने अपनी व्यापार नीति में ऐसे करों को सबसे मुख्य स्थान दिया है। यह बिल अब अंतिम मंजूरी के लिए 'हाउस ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव्स' (प्रतिनिधि सभा) के पास जाएगा, जब वह आगामी 31 अगस्त को दोबारा अपनी बैठक शुरू करेगा।

⚠️ अमेरिकी नागरिकों को भुगतना पड़ेगा इसका खामियाजा

डेमोक्रेट कांग्रेस सदस्य ग्रेगरी मीक्स और डॉन बेयर ने इस नए कानून की कड़ी आलोचना करते हुए बयान दिया है कि इससे राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने के इतने व्यापक नए अधिकार मिल जाएंगे, जिनका इस्तेमाल वे मनमाने ढंग से एक हथियार की तरह कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने अतीत में भी कई बार किया है। दोनों नेताओं ने कहा कि हम यूक्रेन का पूरी तरह समर्थन करने और रूस को उसके लगातार जारी गैर-कानूनी युद्ध के लिए जवाबदेह ठहराने की सीनेट के सहयोगियों की कोशिशों का स्वागत करते हैं, लेकिन यह बिल उन लक्ष्यों को पूरी तरह हासिल करने में नाकाम रहेगा। इसके विपरीत, यह राष्ट्रपति ट्रंप को रूस को असल मायनों में जवाबदेह ठहराने से बचने और अपने विनाशकारी ट्रेड वॉर में और अधिक भारी टैरिफ लगाने की पूरी छूट दे देगा, जिसका सीधा आर्थिक खामियाजा अंततः आम अमेरिकी नागरिकों को ही भुगतना पड़ेगा।