ई-जीरो एफआईआर और सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण पर जोर, जबलपुर एसपी ने दिए सख्त निर्देश

मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने मंगलवार को स्थानीय पुलिस कंट्रोल रूम में सभी राजपत्रित अधिकारियों की संभागवार एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पूर्व में दिए गए दिशा-निर्देशों के तहत की गई कार्रवाइयों की प्रगति की समीक्षा करना था। बैठक के दौरान एसपी ने मुख्य रूप से साइबर अपराधों, सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई की शिकायतों और विभिन्न थानों में लंबित पड़े गंभीर मामलों के निराकरण की अद्यतन स्थिति की विस्तृत जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

💻 साइबर अपराधों में पीड़ित को तुरंत राहत देने और त्वरित प्रतिक्रिया के निर्देश

बैठक में एसपी ने साइबर फ्रॉड, सोशल मीडिया से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों और अन्य साइबर अपराधों में थाना स्तर पर की गई कार्यवाहियों की समीक्षा की। उन्होंने कड़े निर्देश दिए कि साइबर अपराधों से जुड़ी शिकायतों पर पुलिस की तरफ से त्वरित प्रतिक्रिया (Quick Response) और तेज कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि पीड़ित को समय रहते राहत और न्याय मिल सके। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि जैसे ही साइबर से जुड़ी कोई शिकायत प्राप्त हो, उस पर तुरंत संज्ञान लेकर आवश्यक कदम उठाए जाएं।

📁 ई-जीरो एफआईआर को लेकर दिए गए लंबित मामलों के निस्तारण के आदेश

पुलिस अधीक्षक ने ई-जीरो एफआईआर के मामलों की भी बारीकी से समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में अधिकारियों को निर्देश दिए कि पोर्टल पर जो भी ई-जीरो एफआईआर लंबित हैं, उनकी जाँच प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कर उनका समयबद्ध निराकरण कराया जाए। यह विशेष रूप से सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी ई-जीरो एफआईआर अनावश्यक रूप से पेंडिंग न रहे, जिससे फरियादियों को न्याय मिलने में किसी प्रकार की देरी न हो।

📞 सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई और अन्य गंभीर मामलों की भी हुई समीक्षा

बैठक के दौरान सीएम हेल्पलाइन, उच्च कार्यालयों और जनसुनवाई के माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायतों की कुल संख्या, उनके अब तक के निराकरण और लंबित मामलों की स्थिति की गहन समीक्षा की गई। इसके अलावा, अन्य राज्यों से प्राप्त होने वाले ऑनलाइन नोटिसों का समय पर सत्यापन कर संबंधित थानों के माध्यम से उनकी तामीली पूरी कराने के निर्देश भी दिए गए। एसपी ने सभी राजपत्रित अधिकारियों से कहा कि वे अपने स्तर पर लंबित जाँचों को प्राथमिकता से पूरा करें और हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, नकबजनी, महिला एवं संपत्ति संबंधी तथा एससी-एसटी एक्ट के मामलों में सख्त व त्वरित कानूनी कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।