मध्य प्रदेश में 'पीएम स्वनिधि' महा-अभियान: पथ विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 30 जून तक विशेष कैंप

मध्य प्रदेश में 1 से 30 जून तक 'पीएम स्वनिधि' महा-अभियान। स्ट्रीट वेंडर्स को मिलेगा ₹15,000 तक का लोन और डिजिटल ट्रेनिंग। शिविरों में समस्याओं का होगा त्वरित समाधान।

Jun 10, 2026 - 19:50
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मध्य प्रदेश में 'पीएम स्वनिधि' महा-अभियान: पथ विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 30 जून तक विशेष कैंप

भोपाल। सड़कों और फुटपाथों पर अपनी आजीविका चलाने वाले छोटे कारोबारियों (पथ विक्रेताओं) को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार ने कमर कस ली है। 'प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि' (पीएम स्वनिधि) योजना का लाभ प्रदेश के हर पात्र नागरिक तक पहुँचाने के लिए 1 जून से 30 जून तक एक विशेष महा-अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान जिला मुख्यालयों पर उत्सव का माहौल रहेगा और नगरीय निकायों में 'सेवाएं आपके द्वार' की तर्ज पर कार्य किया जाएगा।

 सफलता की कहानियां और प्रेरणा

इस 'स्वनिधि महोत्सव' का मुख्य उद्देश्य न केवल योजना का प्रचार करना है, बल्कि सफल लाभार्थियों की प्रेरक कहानियों को साझा करना भी है। उत्कृष्ट कार्य करने वाले वेंडर्स को सम्मानित कर अन्य हितग्राहियों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन और विभिन्न संस्थाओं के प्रयासों से प्रदेश में अब तक 10 लाख से अधिक वेंडर्स इस योजना का लाभ उठा चुके हैं।

 लोक कल्याण मेलों में मिलेगी विशेष सुविधाएँ

नगरीय निकाय स्तर पर आयोजित होने वाले इन मेलों में वेंडर्स को कई महत्वपूर्ण सुविधाएं दी जा रही हैं:

  • आसान ऋण: बिना किसी गारंटी के 15 हजार रुपये तक का लोन।

  • वित्तीय सहायता: न्यूनतम ब्याज दरों पर ऋण की उपलब्धता।

  • डिजिटल साक्षरता: डिजिटल लेन-देन और बैंकिंग सेवाओं के प्रति मार्गदर्शन।

  • क्रेडिट कार्ड: कार्ड संबंधी जानकारी और बैंकिंग तक आसान पहुँच।

 समस्याओं का त्वरित निराकरण

अभियान के दौरान बैंकर्स और वेंडर्स के बीच विशेष बैठकें आयोजित की जा रही हैं ताकि ऋण प्रक्रिया में आ रही बाधाओं को दूर किया जा सके। इसके अलावा, नगरीय निकाय के 'सहायता केंद्रों' पर वेंडर्स की शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया जाएगा। 'स्वनिधि कैंपों' के माध्यम से उन वेंडर्स को भी खोजा और पंजीकृत किया जा रहा है, जो अब तक किसी कारणवश योजना के लाभ से वंचित रह गए थे।

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