UPI पर 0.4% चार्ज का असर; MP के 4700 पेट्रोल पंपों पर ₹2,000 से ऊपर डिजिटल पेमेंट नहीं लेंगे डीलर्स

भोपाल। अगर आप भी पेट्रोल या डीजल भरवाने के लिए पंप की ओर जा रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में ईंधन भरवाने के लिए अब आपको अपने साथ नकद (कैश) लेकर जाना पड़ सकता है। 'मध्य प्रदेश पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन' ने राज्य के 4 हजार से अधिक पेट्रोल पंपों के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। इसके तहत केवल यूपीआई (UPI) या डिजिटल पेमेंट के भरोसे रहना आपको परेशानी में डाल सकता है। आइए जानते हैं कि आखिर डीलर्स एसोसिएशन ने यह फैसला क्यों लिया है।

💸 ₹2,000 से अधिक के UPI पेमेंट पर शुल्क का विरोध: डीलर्स बोले— प्रति ट्रांजेक्शन होगा भारी नुकसान

दरअसल, हाल ही में सरकार और संबंधित निकायों द्वारा ₹2,000 से अधिक के यूपीआई लेन-देन पर ट्रांजेक्शन फीस/मर्चेंट चार्ज लागू करने की बात सामने आई है। पेट्रोलियम डीलर्स इसी व्यवस्था का कड़ा विरोध कर रहे हैं।

डीलर्स का कहना है कि पेट्रोल पंपों पर अधिकांश ग्राहक ₹2,000 से अधिक का ही पेट्रोल या डीजल भरवाते हैं और ज्यादातर भुगतान यूपीआई के जरिए होता है। यदि इस पर अतिरिक्त चार्ज लगता है, तो कम मार्जिन वाले इस व्यापार में डीलर्स को हर ट्रांजेक्शन पर भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। इसी के विरोध में उन्होंने ₹2,000 से ऊपर के ईंधन पर केवल कैश लेने का फैसला किया है।

🗓️ 15 अक्टूबर से लागू होगी नई व्यवस्था: क्रेडिट कार्ड MDR से पहले ही परेशान हैं संचालक

मध्य प्रदेश पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने स्थिति साफ करते हुए कहा है कि आगामी 15 अक्टूबर से वे प्रदेश के 4 हजार से ज्यादा पेट्रोल पंपों पर ₹2,000 से ऊपर के भुगतान पर यूपीआई स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे में ग्राहकों को ₹2,000 से अधिक के ईंधन बिल के लिए नकद राशि ही देनी होगी।

कई पेट्रोल पंप संचालकों का यह भी कहना है कि वे पहले से ही क्रेडिट कार्ड के जरिए होने वाले भुगतान पर लगने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) से परेशान हैं। अब यदि UPI पर भी MDR या चार्ज लगा, तो पेट्रोल पंप संचालकों का घाटा और ज्यादा बढ़ जाएगा।

📢 प्रदेश के 4,700 पेट्रोल पंपों पर दिखेगा असर: एसोसिएशन ने डीलर्स को भेजा निर्देश

मध्य प्रदेश पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सिंह ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा, "हम ना तो किसी प्रकार का कोई हिंसक विरोध करेंगे, ना हड़ताल करेंगे और ना ही सरकार को ज्ञापन सौंपेंगे। हमने सभी डीलर्स की आपात बैठक बुलाकर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है कि 15 अक्टूबर से हम ₹2,000 से ऊपर का डिजिटल लेन-देन और यूपीआई स्वीकार नहीं करेंगे। इसके लिए ग्राहकों को सीधे कैश देना होगा। इस निर्णय से हमने प्रदेश के सभी 4,700 पेट्रोल पंपों को अवगत करा दिया है।"

वहीं, पेट्रोल पंपों को MDR और अतिरिक्त मर्चेंट चार्ज से पूरी तरह छूट देने की मांग को लेकर मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों के पेट्रोलियम डीलर्स ने केंद्र सरकार व वित्त मंत्रालय को पत्र भी लिखा है। अब देखना होगा कि सरकार यूपीआई लेन-देन और एमडीआर के मामले में पेट्रोल पंपों को राहत देती है या नहीं।