Balaghat News: शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासन की टीम, कलेक्ट्रेट गेट पर जड़ा ताला
बालाघाट में तहसील कार्यालय निर्माण के लिए अतिक्रमण हटाने पर हंगामा। कलेक्ट्रेट गेट पर ताला, एसडीएम से तीखी बहस। प्रशासन की कार्रवाई और रहवासियों का दर्द।
बालाघाट। शहर के आकाशवाणी रोड और विद्युत कार्यालय रोड पर शासकीय भूमि पर बने करीब 60 कच्चे मकानों को हटाने की प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में भारी हंगामा हुआ। नए तहसील कार्यालय के निर्माण में बाधा बन रहे इन मकानों को ढहाने के लिए जैसे ही प्रशासन ने तैयारी शुरू की, रहवासियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। इससे अधिकारियों और कर्मचारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
एसडीएम से भिड़े 'नेताजी', पुलिस ने लिया हिरासत में
प्रदर्शन के दौरान प्रभावित लोगों की पैरवी कर रहे आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयुक्त सचिव मनोज पमनानी और एसडीएम गोपाल सोनी के बीच तीखी नोकझोंक हुई। मनोज पमनानी ने बारिश के मौसम का हवाला देते हुए प्रशासन से 6 से 8 महीने की मोहलत की मांग की। एसडीएम ने स्पष्ट किया कि प्रशासन पहले ही दो बार तीन-तीन महीने का समय दे चुका है। बहस बढ़ने पर जब स्थिति उग्र हुई, तो पुलिस ने मनोज पमनानी को हिरासत में ले लिया। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी धक्का-मुक्की भी हुई।
खाली हो चुके मकानों पर चलेगा बुलडोजर
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन रहवासियों ने मकान खाली कर दिए हैं, उन पर सबसे पहले कार्रवाई होगी। ऐसे करीब 10 से 12 मकान चिह्नित किए गए हैं। इन मकानों को हटाने के लिए प्रशासन ने पहले ही नोटिस जारी कर दिया था। प्रभावित लोगों का तर्क है कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वे पीएम आवास योजना के तहत मकान खरीद सकें, वहीं प्रशासन का कहना है कि नगर पालिका द्वारा आयोजित आवास मेले में रहवासियों ने रुचि नहीं दिखाई।
प्रशासन का पक्ष: संवेदनाओं का रखा गया है ध्यान
एसडीएम गोपाल सोनी ने बताया कि मानवीय संवेदनाओं के कारण प्रशासन ने अब तक काफी समय दिया है। उन्होंने कहा, "बार-बार समझाइश देने के बाद भी एक प्रदर्शनकारी द्वारा शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की गई, जिसके चलते उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अब अगली बैठक में प्रभावितों के विस्थापन को लेकर कोई हल निकालने का प्रयास किया जाएगा।" फिलहाल, बड़े पैमाने पर होने वाली बुलडोजर कार्रवाई को फिलहाल टाल दिया गया है, जिससे प्रभावितों ने कुछ राहत की सांस ली है।
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