एन. चंद्रशेखरन के हटने से अनिश्चितता में फंसी शापूरजी पल्लोनजी ग्रुप की हिस्सेदारी, जानिए पूरा मामला

टाटा संस के चेयरमैन पद से एन. चंद्रशेखरन के हटने के निर्णय ने होल्डिंग कंपनी में शापूरजी पल्लोनजी (SP) ग्रुप की भारी-भरकम हिस्सेदारी के भविष्य को लेकर एक बार फिर गहरी अनिश्चितता पैदा कर दी है। मामले से जुड़े करीबी सूत्रों का कहना है कि इस बड़े बदलाव के बाद अब दोनों ही पक्ष फिलहाल 'वेट एंड वॉच' (इंतजार करो और देखो) की रणनीति अपना सकते हैं। एसपी ग्रुप और टाटा संस के बीच हाल ही में टाटा संस में मिस्त्री परिवार की 18.37 फीसदी हिस्सेदारी के कुछ हिस्सों को भुनाने और लिस्टेड टाटा कंपनियों के साथ संभावित शेयर-स्वैप को लेकर चर्चाएं चल रही थीं, लेकिन वैल्यूएशन और ट्रांजैक्शन के स्ट्रक्चर को लेकर दोनों पक्षों के बीच मतभेद बने हुए थे।

⚡ चौंकाने वाला कदम और लीडरशिप बदलाव का असर

इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, जानकारों का मानना है कि चंद्रशेखरन के अचानक हटने की घोषणा ने चल रही वार्ताओं में अनिश्चितता की एक और परत जोड़ दी है। इस घटनाक्रम ने टाटा ग्रुप के भीतर भी कई लोगों को चौंका दिया है, क्योंकि पिछले लगभग एक दशक के कार्यकाल के दौरान इस विशाल और विविधतापूर्ण (डायवर्सिफाइड) बिजनेस ग्रुप की रणनीति तय करने में उनकी भूमिका बेहद अहम रही थी। ग्रुप की सोच से वाकिफ एक अंदरूनी सूत्र का कहना है कि फिलहाल स्थिति ऐसी है कि हर कोई इंतजार करेगा और हालात पर नजर रखेगा, क्योंकि इसमें कई अनिश्चित पहलू शामिल हैं।

📊 एसपी ग्रुप पर कर्ज का दबाव और आईपीओ की मांग

ग्रुप के घटनाक्रमों पर पैनी नजर रखने वाले जानकारों को पूरी उम्मीद है कि मिस्त्री परिवार एक बार फिर टाटा संस की पब्लिक लिस्टिंग (IPO) के लिए अपना दबाव बढ़ा सकता है। वे लंबे समय से इसे अपनी हिस्सेदारी की सही वैल्यू अनलॉक करने और एसपी ग्रुप पर लदे लगभग 60,000 करोड़ रुपए के कर्ज के बोझ को कम करने का मुख्य जरिया मानते रहे हैं। हालांकि, परिवार ने हमेशा ऐसे किसी भी स्ट्रक्चर का विरोध किया है जिससे डील को आसान बनाने के नाम पर टाटा संस पर अतिरिक्त कर्ज का बोझ आ जाए। हाल ही में एसपी ग्रुप ने अपने एक रीफाइनेंसिंग प्रोग्राम के तहत इस हिस्सेदारी का इस्तेमाल करके लगभग 21,500 करोड़ रुपए जुटाए थे, जिसके फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक उन्हें 18 महीनों के भीतर या तो टाटा संस के आईपीओ का ऐलान करना होगा या फिर हिस्सेदारी के निपटारे की शर्तों पर आपसी सहमति बनानी होगी। ऐसे में यह डेडलाइन दोनों पक्षों पर दबाव बनाए रख सकती है।