लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास होने पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने किया स्वागत, भविष्य में कड़े सजा का होगा प्रावधान

इंदौर: देश की राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर बीते दिनों प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाले पेपर लीक मामलों को लेकर एक महीने से भी अधिक समय तक लगातार विरोध प्रदर्शन किया गया था। इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन का असर पूरे देश में देखने को मिला था। हालांकि, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद आखिरकार यह प्रदर्शन समाप्त हो गया था। इसी बीच, पेपर लीक मामलों पर लगाम लगाने के लिए बुधवार को लोकसभा में बहुप्रतीक्षित 'एंटी पेपर लीक बिल' (Anti Paper Leak Bill) आधिकारिक रूप से पास हो गया है, जिसका मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने खुला स्वागत किया है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल का कहना है कि इस नए सख्त कानून के लागू होने से भविष्य में पेपर लीक जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की पुनरावृत्ति को पूरी तरह रोका जा सकेगा।

🏛️ एंटी पेपर लीक बिल पर बोले डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल

बुधवार को एक निजी कार्यक्रम के सिलसिले में इंदौर पहुँचे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने मीडिया से चर्चा करते हुए एंटी पेपर लीक बिल पर अपना विस्तृत बयान दिया। डिप्टी सीएम शुक्ला ने कहा कि, ''यह पेपर लीक बिल देश की शिक्षा व्यवस्था में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक सुधार लाने वाला विधेयक है। भविष्य में कभी भी पेपर लीक जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और देश में शिक्षा व्यवस्था लंबे समय तक सुचारू रूप से बनी रहे, इसी उद्देश्य के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) में भी आवश्यक सुधार किए गए हैं।''

उन्होंने आगे कहा कि देश के युवाओं और छात्रों के चल रहे इस आंदोलन के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफी व्यथित रहे हैं, यही वजह है कि अब भविष्य में पेपर लीक जैसी गंभीर घटनाओं को अंजाम देने वालों के लिए बेहद कठोर से कठोर सजा का प्रावधान इस नए कानून में किया गया है।

⚖️ 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपये तक के भारी जुर्माने का प्रावधान

संसद के वर्तमान मानसून सत्र के आठवें दिन लोकसभा से 'पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अमेंडमेंट बिल 2026' को सफलतापूर्वक पारित कर दिया गया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लाए गए इस नए कानून के तहत पेपर लीक और नकल से जुड़े संगठित अपराधों में संलिप्त पाए जाने पर 10 साल तक की लंबी जेल और 10 करोड़ रुपये तक के भारी-भरकम जुर्माने का कड़ा प्रावधान किया गया है।

दूसरी ओर, राज्य में किसानों द्वारा मूंग खरीदी को लेकर किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार अन्नदाता किसानों के हितों के प्रति बेहद संवेदनशील है। इसलिए चाहे मूंग खरीदी का मामला हो या किसानों द्वारा कराए जाने वाले पंजीयन का, सरकार हमेशा किसानों की भावनाओं और उनके हितों का पूरा ध्यान रखेगी।

🌾 मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, अब 60 प्रतिशत होगी मूंग खरीदी

उल्लेखनीय है कि बुधवार रात को ही मोहन यादव सरकार ने किसानों की प्रमुख मांगों पर संज्ञान लेते हुए बड़ा निर्णय लिया है, हालांकि किसान अभी भी अपनी पूरी मांगों पर डटे हुए हैं। राज्य के किसान अपनी फसल की 100 प्रतिशत मूंग खरीदी की मांग पर अड़े हुए थे, जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदी का दायरा बढ़ाते हुए अब 25 प्रतिशत के स्थान पर कुल 60 प्रतिशत मूंग खरीदने का निर्णय लिया है।