मोहन सरकार का बड़ा फैसला, लाड़ली बहना और लाड़ली लक्ष्मी योजना पर अगले 5 साल में खर्च होंगे 1.30 लाख करोड़ रुपये

मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने प्रदेश की लाड़ली बहनों और लाड़ली लक्ष्मियों के लिए अपना खजाना खोलते हुए एक बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य सरकार इन दोनों प्रमुख योजनाओं पर अगले पाँच वर्षों में कुल 1 लाख 30 हजार 691 करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में इन दोनों योजनाओं को अगले पाँच सालों तक निरंतर जारी रखने की मंजूरी दी गई है। इस तय अवधि के दौरान केवल लाड़ली बहना योजना पर 1 लाख 14 हजार 365 करोड़ रुपये, जबकि लाड़ली लक्ष्मी योजना पर 16 हजार 326 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

👩‍⚕️ आशा कार्यकर्ताओं को मिलेगा लगातार लाभ, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना भी रहेगी जारी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस उच्चस्तरीय बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं को भी आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसके तहत 'प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना' को वर्ष 2026-27 से वर्ष 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिसमें 40% हिस्सा राज्य सरकार और 60% केंद्र सरकार का होगा तथा इस पर 5 सालों में 2,137 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आशा कार्यकर्ताओं को मिलने वाली अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि को भी निरंतर जारी रखने का फैसला किया गया है। स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी विभिन्न योजनाओं पर आगामी पाँच वर्षों में 11,835 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

🌊 'नमन मिशन' के गठन को मंजूरी, नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए उठाए गए बड़े कदम

कैबिनेट बैठक में पर्यावरण और जल संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 'निर्मल एवं अविरल माँ नर्मदा मिशन' (नमन मिशन) के गठन को भी औपचारिक मंजूरी दे दी गई है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा रखे गए इस प्रस्ताव का उद्देश्य माँ नर्मदा को पूरी तरह निर्मल और अविरल बनाए रखना है। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि नदी के संरक्षण के लिए इस मिशन को विशेष रूप से मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही, कैबिनेट ने सड़क विकास निगम में 35 नए पदों, कृषि विभाग की योजनाओं, सीहोर के भाऊखेड़ी में नेशनल सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए 20 हेक्टेयर भूमि आवंटन और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के 492 करोड़ से अधिक के प्रस्तावों को भी अपनी हरी झंडी दे दी है।