कर्मचारियों को जल्द मिलेगा प्रमोशन का लाभ; CM की सीधी निगरानी में पदोन्नति की कार्रवाई

भोपाल। वर्षों के लंबे इंतजार के बाद मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। 'लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025' के अंतर्गत प्रदेश के सभी विभागों में प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस पूरी प्रक्रिया को लेकर बेहद गंभीर हैं और उन्होंने स्वयं इसकी कमान संभाल ली है। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक में सभी विभागों से अब तक हुई पदोन्नति की कार्रवाई का विस्तृत ब्योरा तलब किया है।

📋 GAD ने जारी किए निर्देश, ऑनलाइन रिपोर्ट मांगी

सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन करते हुए प्रदेश के सभी अपर मुख्य सचिवों और प्रमुख सचिवों को पत्र जारी किया है। विभागों को पदोन्नति की अद्यतन स्थिति साझा करने के लिए एक विशेष लिंक उपलब्ध कराई गई है, जिस पर सभी विभागों को तत्काल अपनी रिपोर्ट अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि कोई भी पात्र कर्मचारी प्रमोशन के लाभ से वंचित न रहे।

⚠️ लापरवाही पर मुख्यमंत्री की चेतावनी

कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट रूप से अधिकारियों को चेताया है। उनके संज्ञान में आया था कि कुछ विभाग छोटी-छोटी शिकायतों या तकनीकी कारणों का बहाना बनाकर पदोन्नति प्रक्रिया में अनावश्यक देरी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो अधिकारी पात्रता रखने वाले कर्मचारियों के प्रमोशन में रोड़े अटकाएंगे, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी मंत्रियों को भी अपने-अपने विभागों में इस प्रक्रिया की निरंतर निगरानी करने के निर्देश दिए हैं।

🤝 कर्मचारी संगठनों की उम्मीदें

मंत्रालय और विभिन्न विभागों के कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री का अभिनंदन करते हुए मांग की है कि जिन विभागों में अभी भी प्रमोशन की प्रक्रिया सुस्त है, वहां इसे गति दी जाए। संगठनों ने जिला स्तर पर भी पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है ताकि पात्र कर्मचारियों को जल्द से जल्द उनके पद का लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री के सख्त रुख से अब कर्मचारियों में पदोन्नति के प्रति एक नई उम्मीद जगी है।