नीट परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी! ग्वालियर में बढ़ीं 50 MBBS सीटें, NMC से मिली हरी झंडी

ग्वालियर। गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय (GRMC) में एमबीबीएस (MBBS) की पढ़ाई करने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) के मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (MARB) ने कॉलेज में एमबीबीएस की सीटें 200 से बढ़ाकर 250 करने की आधिकारिक अनुमति दे दी है। इस महत्वपूर्ण मंजूरी के बाद अब कॉलेज में 50 अतिरिक्त सीटों पर प्रवेश हो सकेगा। चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता (डीन) डॉ. आर.के.एस. धाकड़ ने इस निर्णय को संस्थान के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया है।

पत्र के जरिए मिली औपचारिक स्वीकृति, ऑनलाइन ही हुआ अप्रूवल

एनएमसी ने 12 जुलाई को जारी 'लेटर ऑफ परमिशन' (LOP) के माध्यम से इन 50 अतिरिक्त सीटों पर प्रवेश की औपचारिक स्वीकृति प्रदान की है। इस स्वीकृति के साथ ही अब जीआरएमसी मध्य प्रदेश के उन चुनिंदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों की श्रेणी में शामिल हो गया है, जहां प्रतिवर्ष 250 विद्यार्थियों को एमबीबीएस कोर्स में प्रवेश दिया जाता है। कॉलेज प्रशासन के अनुसार, अतिरिक्त सीटों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे, फैकल्टी और अन्य कड़े मानकों को पूरा करने के बाद एनएमसी ने यह मंजूरी दी है। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन मूल्यांकन के आधार पर पूरी की गई है।

🗓️ इसी शैक्षणिक सत्र 2026-27 से मिलेगा प्रवेश का मौका

जारी किए गए अनुमति पत्र के अनुसार, मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर से संबद्ध गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम-2019 की धारा 28(3) के तहत यह सीट वृद्धि प्रदान की गई है। इसके तहत वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2026-27 से ही बढ़ी हुई 250 सीटों पर काउंसिलिंग के जरिए प्रवेश शुरू हो जाएंगे। नियमों के मुताबिक, कुल सीटों में से 15 प्रतिशत सीटें ऑल इंडिया कोटा के माध्यम से मेडिकल काउंसिलिंग कमेटी (MCC) द्वारा भरी जाएंगी, जबकि शेष 85 प्रतिशत सीटों पर राज्य स्तरीय काउंसिलिंग के माध्यम से एडमिशन होंगे।

🩺 मध्य प्रदेश के मेडिकल अभ्यर्थियों को मिलेगा सीधा लाभ

एमबीबीएस की सीटों में इस बढ़ोतरी से ग्वालियर-चंबल संभाग सहित पूरे प्रदेश के उन प्रतिभावान विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा, जो सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करना चाहते हैं। अक्सर कुछ अंकों के मामूली अंतर से सरकारी कॉलेज पाने से वंचित रह जाने वाले छात्रों के लिए अब डॉक्टर बनने का सपना पूरा करना आसान हो जाएगा। इस फैसले से न केवल स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा, बल्कि भविष्य में क्षेत्र को अधिक संख्या में प्रशिक्षित डॉक्टर्स भी मिल सकेंगे।