इंदौर-मनमाड़ रेल परियोजना को मिली रफ्तार; MP और महाराष्ट्र में 349 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरण शुरू

बड़वानी। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को आपस में जोड़ने वाली 309 किलोमीटर लंबी बहुप्रतीक्षित मनमाड़–इंदौर नई ब्रॉडगेज रेल लाइन परियोजना को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण प्रगति सामने आई है. इस महापरियोजना के निर्माण के लिए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कुल 349.7890 हेक्टेयर वन भूमि (Forest Land) की आवश्यकता चिह्नित की गई है. राहत की बात यह है कि इस भूमि के हस्तांतरण की प्रक्रिया विभागीय स्तर पर तेजी से आगे बढ़ रही है. प्रशासनिक और राजनैतिक हलकों में इस प्रक्रिया को रेल परियोजना के वास्तविक धरातल पर क्रियान्वयन की दिशा में एक बहुत बड़ा और निर्णायक कदम माना जा रहा है.

👥 2. लाखों लोगों की वर्षों पुरानी मांग होगी पूरी: संघर्ष समिति ने सरकार से की शीघ्र निर्माण की अपील

मनमाड़–इंदौर रेल संघर्ष समिति के प्रमुख मनोज मराठे ने इस प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा:

संघर्ष समिति ने केंद्र सरकार, रेल मंत्रालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय तथा दोनों राज्यों (मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र) की सरकारों से पुरजोर आग्रह किया है कि वन भूमि की अंतिम स्वीकृति सहित सभी शेष बची औपचारिकताओं को युद्ध स्तर पर पूर्ण कर मुख्य निर्माण कार्य जल्द से जल्द प्रारंभ कराया जाए. समिति इस परियोजना की हर छोटी-बड़ी प्रगति पर लगातार नजर बनाए हुए है.

🗺️ 3. किस जिले में कितनी वन भूमि की है जरूरत? देखें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आंकड़े

परियोजना की रूपरेखा के अनुसार, महाराष्ट्र में कुल 142.4867 हेक्टेयर तथा मध्य प्रदेश में 207.3023 हेक्टेयर वन भूमि की आवश्यकता निर्धारित की गई है. दोनों राज्यों के जिलों में भूमि की जरूरत का विवरण इस प्रकार है:

💼 4. व्यापार, रोजगार और पर्यटन को मिलेगी नई रफ्तार: दोनों राज्यों के बीच आर्थिक गतिविधियों को मिलेगी गति

संघर्ष समिति के अनुसार, यह नई ब्रॉडगेज रेल लाइन पूरी होने के बाद इंदौर, धार, बड़वानी, खरगोन, धुले, नासिक और मनमाड़ सहित पूरे कॉरिडोर के लोगों को एक सीधा और निर्बाध रेल संपर्क (Direct Rail Connectivity) मिल जाएगा.

• सुगम यातायात: इससे यात्रियों को कम समय और कम दूरी में एक बेहद तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक रेल सेवा उपलब्ध होगी.

• आर्थिक विकास: इस रूट के चालू होने से मालवा-निमाड़ के कृषि उत्पादों को बड़े बाजार मिलेंगे, उद्योगों को कच्चा माल आसानी से मिलेगा और व्यापार, पर्यटन तथा स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के हजारों नए अवसर विकसित होंगे.

• अंतर-राज्यीय संबंध: यह नई रेल लाइन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों को एक नई ऐतिहासिक गति प्रदान करेगी, जिससे बंजर पड़े क्षेत्रों का भी तेजी से विकास होगा.