कैबिनेट बैठक में नदी जोड़ो अभियान, ऑनलाइन प्रमाणपत्र और सोलर प्लांट समेत कई बड़े फैसले

भोपाल:- आज मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास और जनकल्याण से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया को जानकारी दी।

नदी जोड़ो अभियान को मिली मंजूरी

कैबिनेट ने मध्यप्रदेश की नदी जोड़ो अभियान की मुख्य परियोजनाओं के तहत 19 सहायक परियोजनाओं में से 17 शेष परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। इससे पहले 2 परियोजनाओं को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य प्रदेश में सिंचाई के लिए शत-प्रतिशत क्षेत्र को कवर करना है।

ऑनलाइन जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र

प्रदेशवासियों के लिए अब घर बैठे ऑनलाइन जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने की सुविधा शुरू की जाएगी। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिससे लोगों को अब प्रमाणपत्र के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

शिप्रा नदी पर घाट का निर्माण

आगामी सिंहस्थ के मद्देनजर कैबिनेट ने 771 करोड़ रुपये की लागत से क्षिप्रा नदी पर 29 किलोमीटर लंबे घाट के निर्माण को मंजूरी दी है। यह परियोजना सिंहस्थ के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है।

सौर ऊर्जा से बिजली की आपूर्ति

किसानों को दिन और रात में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 11 केवी फीडर को सौर ऊर्जा संयंत्रों से जोड़ने का फैसला लिया गया है। ये सोलर प्लांट निजी भागीदारी से लगाए जाएंगे, जिनमें अनुदान के साथ-साथ ऋण की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

चिकित्सा विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप राशि में बढ़ोतरी

होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा के विद्यार्थियों की इंटर्नशिप राशि को मूल्य सूचकांक से जोड़कर बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

बैठक में नदी जोड़ो अभियान, मंथन कार्यक्रम और जनकल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। साथ ही, आदिवासी बाहुल्य जिलों में योजनाओं का अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने पर भी विचार किया गया। इन फैसलों से प्रदेश के विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।