ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत का बड़ा कदम; अमेरिका से बढ़ाया LPG का आयात, 30 दिन का बनेगा रिजर्व

भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए अब सिर्फ खाड़ी देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। भविष्य में युद्ध या समुद्री तनाव जैसी स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार ने एलपीजी (LPG) आयात के स्रोतों में विविधता लाने की रणनीति अपनाई है। वर्तमान में भारत अमेरिका से सालाना 2.2 मिलियन टन एलपीजी आयात करता है, जिसे दोगुना करने पर विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही, भारत अर्जेंटीना, नाइजीरिया और मलेशिया जैसे देशों से भी गैस खरीदने के विकल्प तलाश रहा है। आंकड़ों के मुताबिक, 2026 में भारत के कुल एलपीजी आयात में अमेरिका की हिस्सेदारी जून तक बढ़कर 65% तक पहुँच गई है। साथ ही, सरकार किसी भी आपात स्थिति के लिए 30 दिन का स्ट्रैटेजिक रिजर्व तैयार करने की योजना भी बना रही है।

🛡️ भारत की नई ऊर्जा रणनीति के मुख्य बिंदु

• निर्भरता में कमी और सुरक्षा: खाड़ी देशों (सऊदी अरब, यूएई, कतर) पर 60-65% निर्भरता जोखिम भरी है। तनाव के समय समुद्री मार्गों (जैसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज) के बंद होने का असर भारत की घरेलू सप्लाई और कीमतों पर न पड़े, इसके लिए अमेरिका एक मजबूत वैकल्पिक स्रोत के रूप में उभरा है।

• मोलभाव की बेहतर शक्ति: कई देशों से खरीद करने पर सप्लायरों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिससे भारत को कीमतों और शिपमेंट शर्तों में बेहतर मोलभाव करने की शक्ति मिलेगी।

• रणनीतिक संबंध: अमेरिका के साथ ऊर्जा व्यापार बढ़ने से न केवल गैस की उपलब्धता बढ़ेगी, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में निवेश के नए अवसर भी पैदा होंगे। यह दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को और गहरा करेगा।

📉 चुनौती: ढुलाई का बढ़ता खर्च

यद्यपि अमेरिका से आयात ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से बेहतर है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है। खाड़ी देशों से भारत तक माल पहुंचने में जहां केवल 4 से 10 दिन लगते हैं, वहीं अमेरिका से कार्गो आने में 30 से 40 दिन का समय लगता है। लंबी दूरी के कारण जहाज का भाड़ा और ईंधन का खर्च बढ़ जाता है, जो आयात की कुल लागत को प्रभावित कर सकता है। हालांकि, अमेरिका में गैस की प्रतिस्पर्धी कीमतों के कारण यह अंतर काफी हद तक संतुलित हो जाता है।