सोशल मीडिया पर महिलाओं का मजाक उड़ाना पड़ेगा महंगा: केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दी चेतावनी, कानून कार्रवाई की तैयारी

इंदौर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और विभिन्न कॉमेडी शोज में महिलाओं को निशाना बनाने वाली अभद्र टिप्पणियों पर अब लगाम लगने वाली है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में अब सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने यह बात सोमवार को इंदौर में आयोजित महिला-बाल विकास विभाग की एक समीक्षा बैठक के दौरान कही।

🚗 ड्राइविंग और कामकाज का मजाक अब अपराध की श्रेणी में

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव करना या उनके कामकाज के तरीकों का मजाक बनाना अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर महिलाओं की ड्राइविंग और उनके कौशल पर बनाए जाने वाले कॉमेडी मीम्स और वीडियो को महिला असमानता को बढ़ावा देने वाला बताया। उन्होंने कहा कि ऐसी रील्स और वीडियो बनाने वालों के खिलाफ दंड का प्रावधान किया जा रहा है, ताकि समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव बना रहे।

🗣️ लिव-इन और विवाह की उम्र पर समाज में जागरूकता की जरूरत

इंदौर प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्री ने बालिकाओं की विवाह योग्य आयु और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे संवेदनशील विषयों पर पूछे गए सवालों के जवाब में कहा कि इन विषयों पर केवल सरकारी कानून ही पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि समाज में व्यापक जागरूकता की आवश्यकता है। उन्होंने युवाओं से सही दिशा में आगे बढ़ने की अपील करते हुए कहा कि ऐसे विषयों पर समाज को अधिक संवेदनशील और जागरूक होने की जरूरत है।

👩‍👦 महिला एवं बाल विकास की विभिन्न योजनाओं का विवरण

गोमटगिरि स्थित महिला एवं बाल विकास संस्थान का दौरा करते हुए मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह संस्थान देशभर में महिला व बाल विकास योजनाओं को प्रभावी बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। यहाँ मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षित किया जाता है, जो देश के लगभग 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों तक योजनाओं की जानकारी पहुँचाते हैं।

🚀 विकसित भारत के लक्ष्य की ओर कदम

मंत्री ने 'मिशन वात्सल्य' और 'मिशन शक्ति' जैसी प्रमुख योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में महिलाओं, युवाओं और गरीबों के लिए चलाई गई 'लखपति दीदी' जैसी सशक्तिकरण योजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का अंतिम उद्देश्य योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना है।