Promotion Rules MP: आरक्षित वर्ग के प्रविधानों पर सपाक्स की आपत्ति; प्रदेशव्यापी आंदोलन की तैयारी में कर्मचारी

भोपाल। मध्य प्रदेश में एक बार फिर 'पदोन्नति में आरक्षण' का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2025 के नियमों के तहत पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी के बीच सामान्य वर्ग के कर्मचारी फिर से लामबंद हो गए हैं। विरोध का मुख्य कारण नियमों में शामिल वह प्रविधान है, जिसके तहत आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को न केवल उनके कोटे के पदों पर, बल्कि मेरिट के आधार पर अनारक्षित पदों पर भी अवसर दिया जाएगा।

📜 2002 के नियमों से शुरू हुआ विवाद

पदोन्नति नियमों का यह विवाद पुराना है। वर्ष 2002 के आरक्षण प्रविधानों को हाईकोर्ट ने 2016 में निरस्त कर दिया था। उस समय नियम के अनुसार, पदोन्नत हुए आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को पदावनत (Demote) किया जाना था, लेकिन राजनीतिक कारणों से कोई निर्णय नहीं लिया गया। अब नए नियमों में भी वही पुराने प्रविधान दोहराए जाने की आशंका ने सामान्य वर्ग की चिंताओं को बढ़ा दिया है।

🔄 अजाक्स और सपाक्स के बीच तनातनी

जहाँ अनुसूचित जाति-जनजाति अधिकारी-कर्मचारी संगठन (अजाक्स) का तर्क है कि उन्हें कोटे के साथ-साथ मेरिट के आधार पर अनारक्षित श्रेणी में भी पदोन्नति का लाभ मिलना चाहिए, वहीं सपाक्स (सामान्य, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग अधिकारी कर्मचारी संस्था) इसे पूरी तरह विसंगतिपूर्ण मान रहा है। सपाक्स का कहना है कि पूर्व में पदोन्नत हुए आरक्षित वर्ग के अधिकारी पहले से ही सीनियर हैं, और नए नियमों के लागू होने से सामान्य वर्ग के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसर और सीमित हो जाएंगे, जिससे वे सेवानिवृत्ति तक पिछड़ जाएंगे।

📢 सपाक्स का प्रदेशव्यापी आंदोलन का एलान

विवाद की गंभीरता को देखते हुए रविवार को भोपाल में सपाक्स की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सरकार के नए नियमों को विसंगतिपूर्ण करार देते हुए आरक्षित वर्ग समूह के पदों की गणना के तरीके पर कड़ा एतराज जताया गया। संस्था ने स्पष्ट किया है कि यदि सरकार ने नियमों में सुधार नहीं किया, तो प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल, सरकार की इस प्रक्रिया से प्रशासनिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है।