सरदार सरोवर परियोजना पर घमासान; कांग्रेस ने सरकार से मांगा श्वेत पत्र, 7669 करोड़ के दावे पर उठाए सवाल

भोपाल। सरदार सरोवर परियोजना के समाधान समझौते को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मोहन यादव सरकार पर निशाना साधते हुए इस पूरे मामले में श्वेत पत्र जारी करने और विधानसभा में विस्तृत चर्चा कराने की मांग की है। पटवारी ने मुख्यमंत्री के दावों पर सवाल उठाते हुए पूछा कि इतने बड़े विषय पर क्या कैबिनेट और विधानसभा में कोई चर्चा की गई थी? उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि केवल 250 करोड़ रुपए में समझौते की बात कहना जनता को गुमराह करने जैसा है।

📉 7669 करोड़ के दावे पर सरकार की चुप्पी क्यों?

जीतू पटवारी ने कहा कि नर्मदा नदी का सर्वाधिक 1000 किलोमीटर का प्रवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, और इस परियोजना के कारण सबसे अधिक विस्थापन और भूमि का नुकसान भी प्रदेश को ही झेलना पड़ा है। उन्होंने जानकारी दी कि परियोजना से विस्थापित 230 गांवों में से 192 गांव मध्य प्रदेश के हैं, जबकि गुजरात के केवल 19 गांव प्रभावित हुए। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य सरकार ने 7669 करोड़ रुपए का अपना वाजिब दावा आखिर क्यों छोड़ दिया?

💸 बढ़ते कर्ज और भ्रष्टाचार पर तीखे सवाल

जीतू पटवारी ने मौजूदा सरकार को 'अली बाबा चालीस चोर' की सरकार बताते हुए तीखे हमले किए। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश पर अब 5 लाख 61 हजार करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है और सरकार ने हाल ही में फिर 3600 करोड़ रुपए का नया कर्ज लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कर्ज की राशि का उपयोग राज्य के विकास के बजाय राजनीतिक कार्यक्रमों और सरकारी प्रचार पर खर्च किया जा रहा है।

🚀 विजन का अभाव और विकास पर सवाल

कांग्रेस अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और व्यापार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को लेकर सरकार के पास पिछले ढाई वर्षों में कोई ठोस विजन नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार कर्ज के बोझ पर श्वेत पत्र की मांग कर रही है, लेकिन सरकार इन बुनियादी समस्याओं से ध्यान भटका रही है। जीतू पटवारी ने स्पष्ट किया कि प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए सरकार को इन मुद्दों पर पारदर्शी जवाब देना ही होगा।